भटके विमुक्त आणि बारा बलुतदार यांना क्रिमिलीअर मधून वगळण्यात यावे; माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने १९९३ साली ओबीसींना २७% आरक्षण देण्याचा जी. ओ. जारी केला, त्यामध्ये असे  स्पष्ट म्हटले होते की, बारा बलुतेदार ( परांपरेगत व्यवसायिक आणि भटके विमुक्त) यांना क्रिमिलिअर च्या संज्ञेमध्ये अणू नये. अशी मागणी ओबीसी नेते तथा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.

    मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा सहानी या प्रकरणामध्ये ओबीसींना आरक्षण देताना क्रिमिलिअरची संज्ञा लावण्यात आली, परंतु त्याचवेळी ओबीसीमधील काही विवक्षीत जाती जसे पारंपरिक व्यवसायीक आणि भटके, विमुक्त जमाती यांना क्रिमिलिअरच्या संज्ञेमधुन बाहेर ठेवावे असे आदेश दिले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने १९९३ साली ओबीसींना २७% आरक्षण देण्याचा जी. ओ. जारी केला, त्यामध्ये असे  स्पष्ट म्हटले होते की, बारा बलुतेदार ( परांपरेगत व्यवसायिक आणि भटके विमुक्त) यांना क्रिमिलिअर च्या संज्ञेमध्ये अणू नये. अशी मागणी ओबीसी नेते तथा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.

    समाजाला आरक्षण व सवलती नाकारल्या

    त्यांनी प्रसिध्दीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,  वरील प्रमाणे संविधनिक दृष्ट्या हे स्पष्ट आहे की, भटके विमुक्त आणि बारा बलुतेदार यांना कायदेशीररित्या वगळण्यात यावे, परंतु राज्यात २००४ च्या नंतर बेकायदेशीर रित्या या समाजाला आरक्षण व सवलती नाकारण्यात येत आहेत. राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, संबधित मंत्र्यांनी जबाबदारी पूर्वक या समाज घटकांना न्याय दयावा, अशी मागणी ओबीसी नेते तथा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.