महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि इतर निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजातील उमेदवारांना त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण त्यानंतर एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. आहे. ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे.
मुंबई : ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे येऊ घातलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि इतर निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजातील उमेदवारांना त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण त्यानंतर एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. आहे. ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतलाय. यानुसार आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. राज्यात १०६ नगरपंचायतींमधील ४०० ओबीसी जागांवरही निवडणुका होणार होत्या. मात्र, ओबीसी आरक्षणावरील कायदेशीर पेचानंतर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळं आता या निवडणुकांचे काय होणार याकडे साऱ्याचे लक्ष आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षित जागांची निवडणूक जरी स्थगित केली असली तरी इतर प्रवर्गातील जागांवर ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच निवडणुका होणार आहेत. राज्यात १०६ नगरपंचायतींमधील एकूण १ हजार ८०२ जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. १,८०२ पैकी ३३७ जागांवर ओबीसी आरक्षण आहे. ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.
Loading ...