पंचतारांकीत हॉटेल्सना मालमत्ता करात ८० कोटींची सूट, सर्वसामान्यांची मात्र लूट – भाजप नगरसेवकाचे पालिका आयुक्तांना खरमरीत पत्र

मुंबई (Mumbai)पालिका प्रशासन पंचतारांकित हॉटेल्सना मालमत्ता करात विनाकारण सवलत(Property Exemption To Five Star Hotels) देण्याबाबत विचार करत आहे. सवलत दिल्यास पालिकेचे ८० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे,असे खरमरीत पत्र भाजपने पालिका आयुक्तांना पाठविले आहे.

    मुंबई : कोविड काळात मुंबईतील(Mumbai) पंचतारांकित हॉटेल्सना(Five Star Hotels) त्याच्या जागा विलगीकरणासाठी पालिकेने राखीव ठेवण्यास सांगितले होते. पण या हॉटेल्सने त्याच्या जागेचे भाडे वापरकर्त्याकडून घेतले आहे. तरीही पालिका प्रशासन या पंचतारांकित हॉटेल्सना मालमत्ता करात विनाकारण सवलत(Property Exemption To Five Star Hotels) देण्याबाबत विचार करत आहे. सवलत दिल्यास पालिकेचे ८० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सध्या नोकरी धंदा गमावलेल्या वा इतर आर्थिक चणचणीत असलेल्या सर्वसामान्यांकडून जो मालमत्ता कर वसूल करण्यात येत आहे त्यांची ती क्रूर चेष्टा ठरत आहे. असे खरमरीत पत्र भाजपने पालिका आयुक्तांना पाठविले आहे.

    नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी पालिका आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात विधी समिती सभेतील माहितीचा मुद्दा घेऊन हे पत्र दिले. आपण पंचतारांकित हॉटेल्सना मालमत्ता करात सूट देण्याचा आपला निर्णय मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.

    भाजपाचे नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी पत्रात म्हटले आहे की, माझ्या माहितीनुसार मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेल्सनी त्यांच्या खोल्या या विमानतळावरुन येणाऱ्या नागरिकांसाठी शुल्क घेऊन उपलब्ध केल्या. मात्र पालिकेस विनामूल्य अशी कोणतीही जागा उपलब्ध करून दिली नाही. ज्या ठिकाणी जागा दिली. तेथे त्याचे भाडे घेतले. यापलिकडे सध्या या सर्व पंचतारांकित हॉटेल्सना एप्रिल २०२० ते जून २०२० या काळातील मालमत्ता कर माफ करण्याचे घाटत आहे. जर का अशा प्रकारे विनाकारण मालमत्ता करात सूट देण्यात आली. तर पालिकेचे किमान रु ८० कोटींचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे पालिका रस्ते व पूल दुरुस्ती व बांधणी करता निधीची चणचण असताना राखीव निधी वळविण्याचा मार्ग पत्करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे ५०० चौरस फूटपेक्षा कमी जागेत राहाणाऱ्या सवर्सामान्य जनतेला मालमत्ता करात दिलेली सूट मागे घेतली जात आहे .

    या सर्व पाश्वर्भूमीवर श्रीमंत पंचतारांकित हॉटेल्सना मालमत्ता करात सूट देणे म्हणजे पालिकेचे ८० कोटींचे नुकसान तर आहेच, मात्र सध्या नोकरी धंदा गमावलेल्या वा इतर आर्थिक चणचणीत असलेल्या सर्वसामान्यांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्यात येत आहे त्यांची क्रूर चेष्टा ठरत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

    निर्णय मागे घ्या
    आपण पंचतारांकित हॉटेल्सना मालमत्ता करात सूट देण्याचा आपला निर्णय मागे घ्यावा अशी आग्रही मागणी नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी केली आहे.