उच्चवर्णीय समाजातील घटकांना 10% EWS आरक्षण देणे हा भाजपा-मोदी सरकारचा अजेंडा, काँग्रेसच्या संजय लाखे पाटील यांचा आरोप

उच्चवर्णीय समाजातील घटकांना 10% EWS आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला देशाच्या विविध भागातून आव्हान दिलेले असून त्यासंदर्भात विविध उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झालेल्या आहेत. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे.

    मुंबई : मराठा व ओबीसीच्या आरक्षणाची गुंतागुंत ही फडणवीस व मोदी सरकारने वाढवून ठेवली आहे. मराठा आरक्षण व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणास ५० टक्क्यांची अडसर येत असून ती मर्यादा वाढवण्याची मागणी महाविकास आघाडी सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून केली होती परंतु त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. तर दुसरीकडे उच्चवर्णीयातील गरिबांसाठीच्या १० टक्के आरक्षण ५० टक्के मर्यादेबाहेर जाऊनही त्याचे समर्थन करण्याचा आटपीटा मोदी सरकार व भाजपा करत असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

    यासंदर्भात बोलताना लाखे पाटील म्हणाले की, आरक्षणासंदर्भात भारतीय जनता पक्षाचा खरा चेहरा उघड झाला आहे. एसईबीसी मराठा आरक्षण आणि ओबीसीचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आतच असले पाहिजे यासाठी दुराग्रही असलेले केंद्रातील मोदी सरकार आणि भारतीय जनता पक्ष उच्चवर्णीयातील गरीबांसाठी असलेले ईडब्ल्यूएस आरक्षण टिकवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करत असून सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक आहे असे समर्थन सर्वोच्च न्यायालयात करत आहे. म्हणजेच SEBC मराठा, कृषक समाज आणि ओबीसी समाज घटकांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देणे हा भाजपा आणि मोदी सरकारचा सामाजिक न्याय द्यायचा अजेंडा नाही तर उच्चवर्णीय समाजातील घटकांना 10% EWS आरक्षण देणे हा भाजपा-मोदी सरकारचा सामाजिक न्यायाचा अजेंडा आहे.

    उच्चवर्णीय समाजातील घटकांना 10% EWS आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला देशाच्या विविध भागातून आव्हान दिलेले असून त्यासंदर्भात विविध उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झालेल्या आहेत. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे. या संदर्भातील सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टासमोर असताना केरळ उच्च न्यायालयात याच विषयावर होत असलेल्या सुनावणीला केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आक्षेप घेतला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या सुनावणीस स्टे दिला. यातून मोदी सरकारची आरक्षणाबद्दलची भूमिका स्पष्ट होत असून याठिकाणी 50% च्या वर गेलेल्या ईडब्ल्यूएस कोटाचे मोदी सरकार समर्थन करत आहे. हा SEBC आरक्षण आणि OBC राजकीय आरक्षण प्रकरणापेक्षा अत्यंत वेगळा आणि अन्यायकारक आहे.

    घटनेमध्ये आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची कसलीही तरतूद नसतांना केंद्रातील मोदी – भाजपा सरकार नागपुरच्या घटनाबाह्य सत्ता केंद्राच्या अजेंड्यानुसार एकीकडे SEBC मराठा, OBC आरक्षण संपवण्यासाठी खेळी करत असून दुसरीकडे उच्चवर्णीयांसाठीचे EWS आरक्षण टिकवण्यासाठी बेकायदेशीर कसरती करत आहे, असा आरोप डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केला आहे.