शाळाबंदी करून शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव – भाजपचा आरोप

राज्याची शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याचाच राज्य सरकारचा डाव असून या धोरण लकव्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत शिक्षण व्यवस्थेचा(Education System) बोजवारा उडाला आहे, अशी टीका प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये(Keshav Upadhye) यांनी केली.

    मुंबई : कोरोनाचे (Corona)निमित्त करून राज्यातील शाळा महाविद्यालये बंद(Schools And Colleges Close) करण्याचा ठाकरे सरकारचा(Thakre Government) डाव पुन्हा स्पष्ट झाला आहे. १ डिसेंबरपासून शाळा सुरू करण्याचे(Schools Reopening) जाहीर झाल्यानंतरही निर्णयाचे ओझे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खांद्यावर ठेवून राज्याची शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याचाच डाव असून या धोरण लकव्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत शिक्षण व्यवस्थेचा(Education System) बोजवारा उडाला आहे, अशी टीका प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये(Keshav Upadhye) यांनी केली.

    सरकारमध्ये प्रचंड संभ्रम असून शिक्षणाचे वावडे 
    शाळा सुरु करण्यासंदर्भातील निर्णयाचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्याचा निर्णय घेऊन ठाकरे सरकारने आपल्याच निर्णयातील हवा काढून टाकली. एकूणच, मंत्रालय पातळीवर शिक्षणविषयात निर्णय घेण्याबाबत सरकारमध्ये प्रचंड संभ्रम असून शिक्षणाचे वावडे असल्याप्रमाणे हे खाते वाऱ्यावर सोडून पुन्हा एकदा सरकारने धोरण लकव्याचा पुरावा दिला आहे. सत्तेवर आल्यापासून ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याचा चंग बांधला असून शाळांना टाळे लावण्याच्या या खेळामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या खात्याची जबाबदारी असलेल्या काँग्रेसवर या अपयशाचे खापर फोडण्याचा डाव शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने संगनमताने आखला असावा, अशा शंकेस पुष्टी मिळत आहे.

    निर्णय घेण्याची क्षमता नसल्याचे सिद्ध
    स्थानिक पातळीवर सरपंचांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे बहाल करून सरकारने हात झटकले. गेल्या वर्षीदेखील सरकारने निर्णयाचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच दिल्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत शाळा सुरू करण्याबाबत स्थानिक पातळीवर गोंधळ उडून पालक व विद्यार्थ्यांना प्रचंड मनस्ताप सोसावा लागला होता, असे उपाध्ये म्हणाले. आज शाळा सुरू होणार म्हणून राज्यात विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड उत्साह होता. शाळाशाळांमध्ये मुलांच्या स्वागताची तयारीही झाली होती. सर्वच बाबतीत माघार आणि स्थगिती आणणाऱ्या सरकारने शाळांबातही स्थगितीचेच धोरण पत्करून निर्णय घेण्याची क्षमता नसल्याचे सिद्ध केले आहे, असे ते म्हणाले.