Conspiracy to make voters disappear from Mumbai! BJP's serious allegations; Possibility to ignite ward restructuring controversy

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग संख्येत वाढ करण्याच्या निर्णयानुसार आगामी निवडणूकीची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यात अडथळा आल्यास संपूर्ण प्राथमिक प्रक्रिया विस्कळीत होईल, त्याच्या परिणाम येऊ घातलेल्या निवडणूकीच्या वेळापत्रकावर होऊ शकतो अशी माहिती गुरुवारी राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली(BJP's challenge to decision to increase ward number from 227 to 236; The State Election Commission has informed the High Court that the preliminary process will be disrupted if there is any obstruction).

    मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग संख्येत वाढ करण्याच्या निर्णयानुसार आगामी निवडणूकीची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यात अडथळा आल्यास संपूर्ण प्राथमिक प्रक्रिया विस्कळीत होईल, त्याच्या परिणाम येऊ घातलेल्या निवडणूकीच्या वेळापत्रकावर होऊ शकतो अशी माहिती गुरुवारी राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली(BJP’s challenge to decision to increase ward number from 227 to 236; The State Election Commission has informed the High Court that the preliminary process will be disrupted if there is any obstruction).

    मुंबई पालिकेची सध्याची २२७ ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढवून २३६ इतकी करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. लोकसंख्येतील वाढ, वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन मुंबईतही नगरसेवक संख्या वाढविण्याची भूमिका मंत्रिमंडळाने घेतली आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात ३.८७ टक्के इतकी लोकसंख्या वाढ २००१ ते २०११ या काळात झालेली होती. त्याआधारे २०२१ पर्यंतची लोकसंख्या वाढ गृहित धरून नगरसेवक संख्या वाढविण्यात आली आहे. त्यावर भाजपा नगरसेवक अभिजीत सामंत आणि राजश्री शिरवडकर यांनी आक्षेप घेत रीट याचिका दाखल केली आहे.

    २००१ मधील जनगणणेच्या आधारावर २२१ वरून नगरसेवकांची संख्या २२७ करण्यात आली. त्याच जनगणणेच्या आधारावर नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ न करता प्रभाग रचनेत बदल केले. मुंबई पालिकेची २०१७ मधील निवडणूकाही त्याच आधारावर पार पडल्या. मात्र, २०२०-२१ मधील कोविडाचा प्रादुर्भाव तसेच टाळेबंदीमुळे जनगणना होऊ शकली नाही. त्यासाठी नव्याने जनगणनेकडून प्रभाग रचनेसह सदस्यांची संख्येत वाढ कऱणे अपेक्षित आहे. २०२२ साठी २०११ च्या जनगणणेला ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे ही प्रभाग रचना घटनाबाह्य आणि असंविधानिक असल्याचा दावा सामंत यांनी केला आहे. त्यावर गुरुवारी न्या. अमजद सय्यद आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.

    त्यावर याआधीही प्रभाग संख्येत वाढ करण्यात आली म्हणून पुन्हा करू नये, असे कायद्यात कुठेही सांगण्यात आलेले नाही. या नव्या प्रभाग पद्धतीवर अद्याप पुढची प्रक्रिया बाकी असून प्रभाग फेररचनेचा मसुदा एका आठवड्यात प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर नियमानुसार सूचना-हरकती १५ दिवसांत मागवल्या जातील. त्यानंतर फेररचना निश्चित होऊन मतदार याद्यांचे काम सुरू होईल, मग प्रभागांचे आरक्षण ठरविण्यात येईल. त्यामुळे आत्तापासूनच याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेण्याची गरज नव्हती, असे राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, वेळेअभावी खंडपीठाने यावरील सुनावणी ५ जानेवारी २०२२ रोजी निश्चित केली.