bhivandi illegal building

मागील ६ वर्षांत तब्बल ६७, ८०९ अनधिकृत बांधकामांच्या(Complaint Of Ilegal Construction) तक्रारी मुंबई महापालिकेच्या (BMC)इमारत व कारखाने विभागाकडे प्राप्त झाल्या. मात्र या ६ वर्षांत फक्त २९,२७३ अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त(Illegal Construction Demolished) करण्यात आली आहेत.

    मुंबई: मुंबईतील(Mumbai) मोकळ्या जागा अनधिकृत बांधकामांनी(Illegal Construction In Mumbai) वेढल्या जात आहेत. मागील ६ वर्षांत तब्बल ६७, ८०९ अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी मुंबई महापालिकेच्या इमारत व कारखाने विभागाकडे प्राप्त झाल्या. मात्र या ६ वर्षांत फक्त २९,२७३ अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त(Illegal Construction Demolished) करण्यात आली आहेत. याबाबतचे निवेदन पालिका प्रशासनाने बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केले.

    मुंबईत मिळेल त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम उभी राहत आहेत. विशेषतः मुंबईत लागोपाठ सुट्ट्या लागल्या की या दिवशी बेकायदा बांधकामांना वेग येतो. मुंबईत भूमाफिया सक्रिय असून मोकळा भूखंड दिसेल तिकडे जागा बळकावत बेकायदा बांधकाम उभारले जात आहे. मुंबई महापालिका प्रशासनाने २०१६ पासून आरटीईएमएस संगणक प्रणाली राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार गेल्या ६ वर्षांत तब्बल ६७,८०९ तक्रारी आल्या. या तक्रारीची दखल घेत ६ वर्षांत २९,२७३ बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. तर उर्वरित अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा बडगा लवकरच उगारण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने निवेदनात नमूद केले आहे.

    दरम्यान, अनधिकृत बांधकामांवर टप्या टप्प्याने कार्यवाही करण्यात येत असून पंचनामे, नोटीस देणे, कागदपत्रांची पडताळणी करुन अंतिम आदेश दिले जात आहेत. दिवाणी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात अनधिकृत बांधकामांची प्रकरणे प्रलंबित असून योग्य ती कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याचे प्रशासनाने स्थायी समितीत केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

    अतिक्रमणाचा शोध आता सॅटेलाईटद्वारे!
    गेल्या काही वर्षांत मुंबईत अतिक्रमण वाढली असून बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमण याचा शोध उपग्रहावरुन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. १९९० ते २०२० पर्यंतच्या सॅटेलाईटवरुन घेतलेल्या छायाचित्रांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. यानंतर भविष्यात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे सहज शक्य होणार आहे. तसेच अनधिकृत बांधकाम प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेल तर अनधिकृत बांधकाम न्यायालयात सिद्ध करण्यास मदत होईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.