अतिक्रमणांवर कारवाई करून तोडलेला माल नेण्यासाठी पालिका प्रशासनाने भाड्याने वाहने (Vehicles On Rent For Action On Encroachment) घेण्याचा निर्णय घेतला असून बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीत अंदाजे पाच कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
मुंबई : मुंबई (Mumbai) महानगरपालिकेच्या हद्दीत वाढणाऱ्या अतिक्रमणांवर कारवाई करून तोडलेला माल वाहून नेण्यासाठी पालिका प्रशासनाने भाड्याने वाहने (Vehicles On Rent For Action On Encroachment) घेण्याचा निर्णय घेतला असून बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीत अंदाजे पाच कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी त्यास मंजूरी दिली की भाडयाने वाहने घेण्यासाठीचा पालिकेचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
अतिक्रमण निर्मूलनासाठी वाहने भाड्याने घेण्याच्या कंत्राटाचा कालावधी संपला असून पुढील कंत्राट देईपर्यंत याच दराने मागील कंत्राटदारास काम करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. पालिकेन २७ वाहने भाड्याने घेण्याचे सुचविले असून खुले ट्रक आणि डंपर ९ नग आहेत. बाकी उर्वरित वाहने असून यासाठी निविदा मागवल्या होत्या.त्यास ५ निविदाकारांनी प्रतिसाद दिला. त्यातील एक निविदाकर तांत्रिक मुद्द्याने बाद झाला आहे. त्यामुळे चार जणातील लघुत्तम निवीदाकरास हे कंत्राट देण्यासाठी शिफारस करण्यात आली असून वाहने भाडे तत्वावर घेण्यासाठी ५ कोटी ७ लाख ३ हजार ९०६ रूपयांचा ठेका दिला जाणार आहे.
दरम्यान कंत्राटदाराने कामाच्या वेळेस वाहन न पुरवल्यास प्रत्येक गाडीकरता प्रत्येक पाळीत ३ हजार रूपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. एखादी गाडी बंद पडली आणि त्याने दोन तासात अन्य गाडी पुरवली नाही. तर त्यास प्रत्येक गाडीकरता १५०० रूपये दंड आकारला जाईल अशा अटी घातल्या आहेत. पालिका प्रशासनाने दिलेल्या सुचना न पाळल्यास ५०० रूपये दंड, तर गाडीवर पालिका सेवार्थ असा फलक जर लावला नाहीतर २०० रूपये दंड आकारला जाणार असल्याचे प्रस्तावात नमुद आहे.दरम्यान गेल्या वेळेस असाच प्रस्ताव स्थायी समितीत आला होता. त्यावेळेस सदस्यांनी पालिका स्वता:ची वाहने खरेदी का करत नाही? असा सवाल केला होता.