महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे  आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास आणि एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याप्रमाणे अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल. 

    मुंबई : राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदा बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येईल.

    महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करुन, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती. तथापि, कोवीड-१९ दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्य विषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिंधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती) अधिक उचित पध्दतीने होऊ शकते.

    या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर तीन पालिका सदस्य, परंतु, दोन पेक्षा कमी नाहीत व चार पेक्षा अधिक नाहीत इतकी सदस्य संख्या निर्धारित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

    नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे  आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास आणि एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याप्रमाणे अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल.

    मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५(अ)(४), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५(अ)(१)(क) व महाराष्ट्र नगरपरिषदाव औद्योगि‍क नगरी अधिनियमातील कलम ९(२)(ड) मध्ये सुधारणा करुन नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असणारे २७ टक्के हे स्थिर (Static)  प्रमाण बदलून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यापर्यंत ठेवण्यास एकुण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्के पेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यात येईल.

    प्रस्तावित अधिनियमात सुधारणा आरक्षणाचे एकूण प्रमाण५० टक्के पेक्षा अधिक नसावे तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वच नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये सरसकट २७ टक्के नसावे हा मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आशय विचारात घेऊन करण्यात आली आहे.