इचलकरंजी शहराच्या विकास आराखड्यातील आरक्षणानुसार १५ वर्षे जमीन संपादित करून त्याबाबत नुकसानभरपाई देण्यात येत नसल्याने जमिनीचे आरक्षण रद्द करा, अशी विनंती करणार्‍या याचिकेत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देऊनही तीन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या केंद्र सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाला २५ हजार रुपयाचा दंड ठोठावला. तसेच प्रतिज्ञापत्र सादर केले तरी ही दंडाची रक्कम भरणे बंधनकारक असल्याचेही खंडपीठाने बजावले(Cancel reservation of reserved land for 15 years for non-payment of compensation; Petition of Ichalkaranji's land owner in High Court).

    मुंबई : इचलकरंजी शहराच्या विकास आराखड्यातील आरक्षणानुसार १५ वर्षे जमीन संपादित करून त्याबाबत नुकसानभरपाई देण्यात येत नसल्याने जमिनीचे आरक्षण रद्द करा, अशी विनंती करणार्‍या याचिकेत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देऊनही तीन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या केंद्र सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाला २५ हजार रुपयाचा दंड ठोठावला. तसेच प्रतिज्ञापत्र सादर केले तरी ही दंडाची रक्कम भरणे बंधनकारक असल्याचेही खंडपीठाने बजावले(Cancel reservation of reserved land for 15 years for non-payment of compensation; Petition of Ichalkaranji’s land owner in High Court).

    इचलकरंजी शहराचा विकास आराखडा १९९९ साली राज्य सरकारने मंजूर करून अंमलात आणला या मंजूर आराखड्यात भूपाल रूगे यांची ५५ गुंठे जमीन केंद्र शासनाच्या दूरसंचार विभागासाठी आरक्षित करण्यात आली. परंतु, १५-१६ वर्षे लोटूनही आरक्षित जमीन संपादित करून जमीन मालकाला रीतसर नुकसानभरपाई देण्यात आली नाही. त्यामुळे २०१५ मध्ये रूगे यांनी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमातील कलम १२७ मधील तरतुदीप्रमाणे खरेदीची नोटीस केंद्र सरकार आणि इचलकरंजी नगर परिषदेला बजावली होती.

    परंतु, त्यानंतरही विहित कालावधीत कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे अधिसूचना जारी केली नाही. अखेर रूगे यांनी अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आरक्षित जमीन संपादीत न केल्याने आरक्षण रद्द करून आरक्षण मुक्त करा, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात केली. या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये केंद्र आणि इचलकरंजी नगरपरिषदेला नोटीस बजावून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर या याचिकेवर नुकतीच न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    तीन वर्ष लोटूनही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास येताच त्याबाबत संताप व्यक्त करत केंद्र सरकारच्या कारभारावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आणि केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाला संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे असल्यास २५ हजार रुपये दंड जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास परवानगी दिली असली तरीही दंड भरणे बंधनकारक राहिल असेही नमूद करत सुनावणी दोन आठवड्यांनी निश्चित केली.