मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात भ्रष्टाचारांच्या आरोप केले. त्याविरोधात तक्रार दाखल करून तपास करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते. मात्र, याप्रकरणासह सीबीआय रश्मी शुल्का फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशीही मागच्या दाराने करू पाहत आहे, असा आरोप सदर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्यांना परवानगीची आवश्यकता असल्याचा दावा शुक्रवारी राज्य सरकारच्यावतीने मुबंई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात भ्रष्टाचारांच्या आरोप केले. त्याविरोधात तक्रार दाखल करून तपास करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते. मात्र, याप्रकरणासह सीबीआय रश्मी शुल्का फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशीही मागच्या दाराने करू पाहत आहे, असा आरोप सदर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्यांना परवानगीची आवश्यकता असल्याचा दावा शुक्रवारी राज्य सरकारच्यावतीने मुबंई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
परमबीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्बची दखल घेत सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये राज्य सरकारकडून पोलीस नियुक्त्या आणि बदली तसेच फोन टॅपिंग प्रकरणातील कागदपत्रांची मागणी सीबीआयने केली आहे. त्यातच दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना तर राज्य सरकारने सीबीआयच्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेदांवर आक्षेप घेत ते रद्द करण्याची विनंती कऱणारी याचिकाही दाखल केली आहे. यासोबत अन्य दोन याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत.
यासर्व याचिकांवर शुक्रवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनवाणी पार पडली. तेव्हा, सीबीआयने देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे आणि सरकार देशमुख यांचे समर्थन करत नाही. ते आता सरकारचा भाग नाहीत. पण सीबीआय या एफआयआरचा वापर करुन पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या संबंधित गोपनीय अहवाल मागत आहेत आणि छुप्या पद्धतीने या प्रकरणात तपास करत आहे. मात्र, सदर प्रकऱणाची राज्य सरकारने चौकशी सुरू केली आहे.
आता सीबीआय यामध्ये मागच्या दाराने येऊन हस्तक्षेप करत असल्याचा दावा सरकारकडून ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी न्यायालयात केला. तसेच परमबीर यांच्या पत्रावरून दाखल झालेली तक्रार ही अनिल देशमुखांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसंदर्भात आहे. त्याचा सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेणे, किंवा अन्य वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा या तपासाशी काहीही संबंध नाही. न्यायालयाने सीबीआयला फक्त दाखल तक्रारीचा तपास करण्याचे निर्देश दिलेत. मात्र सीबीआय त्याआडून बदल्या, रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरणाचीही चौकशी मागच्या दाराने करू पाहत आहे, त्यासाठी त्यांना परवानगीची गरज असून निव्वळ सरकार अस्थिर करण्यासाठी सीबीआय असे प्रकार करत आहे, असा दावाही रफिक दादा यांनी केला.
दुसरीकडे, सदर प्रकरणात सरकारचा थेट संबंध नाही. त्यामुळे सरकार सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही, असा दावा करत या खटल्यातील अन्य याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेल्या घनश्याम उपाध्याय यांच्यावतीने अँड. सुभाष झा यांनी केला आणि सरकारच्या याचिकेला विरोध केला. तर पुढील सुनावणीपर्यंत कागदपत्रांबाबतच कारवाई करणार नाही, अशी हमी सीबीआयने खंडपीठाला दिली. सदर याचिकेवर राज्य सरकारचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून सोमवारी सीबीआय बाजू मांडणार आहे.