सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचा डेटा देण्यास नकार : राज्यभर ओबीसी नेत्यांच्या तिव्र प्रतिक्रिया

मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्केची अट शिथील करण्यात केंद्र सरकारने नकारात्मक भूमिका घेतली आहे. आता ओबीसी समाजाच्या इम्परिकल डाटाबाबतही केंद्राची आडमुठेपणाची भूमिका आरक्षणाच्या प्रश्नात खोडा घालणारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

    मुंबई: केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून एक प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर त्यावर राज्यातील ओबीसी आरक्षण अभ्यासक प्राध्यापक हरी नरके यांच्यासह राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत.

    ओबीसी विषयींचे प्रेम बेगडी
    केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन अत्यंत गंभीर गोष्टी पुढे आल्या आहेत. केंद्र सरकारने आतापर्यंत ओबीसींचा डेटा हा अनेक प्रकारच्या शासकीय योजनांसाठी वापरला आहे. मात्र, तोच डेटा ओबीसींचे आरक्षण वाचवायला देणार नाही, असे म्हटले आहे. यावरून केंद्र सरकारचे ओबीसीविषयींचे प्रेम किती बेगडी आहे, हे दिसून येते, असा आरोप प्रा हरी नरके यांनी केला आहे.

    इतर मागासवर्गीयांवर अन्यायाचा कळस
    ते म्हणाले की, जी जातविषयक माहिती आहे, त्यात काही दोष आहेत. ते दुरुस्त करण्यासाठी एक समिती नेमली. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून या समितीवर केंद्राने एकही सद्स्य नेमला नाही. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत एकही बैठक झाली नाही. जी माहिती इतर योजनांसाठी वापरली जाते ती ओबीसी आरक्षणासाठी देणार नाही अशी भुमिका केंद्राने घेणे म्हणजे  इतर मागासवर्गीयांवर अन्यायाचा कळस आहे.

    मराठा आणि ओबीसीना वेठीस धरण्याची भूमिका निंदनीय
    दरम्यान, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यानी याभात प्रतिक्रिया देताना  महाविकास आघाडीची कोंडी करण्यासाठी मराठा आणि ओबीसीना वेठीस धरण्याची केंद्राची भूमिका निंदनीय असल्याची टिका केली आहे. चव्हाण यानी व्टिट करत म्हटले आहे की,  यापूर्वी मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्केची अट शिथील करण्यात केंद्र सरकारने नकारात्मक भूमिका घेतली आहे. आता ओबीसी समाजाच्या इम्परिकल डाटाबाबतही केंद्राची आडमुठेपणाची भूमिका आरक्षणाच्या प्रश्नात खोडा घालणारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

    न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई सुरूच ठेवणार
    राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवटा मंत्री तसेच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यानी देखील याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्राची ही नाकारात्मक भुमिका ओबीसींना न्याय देण्यात अडचणीची असली तरी या प्रश्नावर न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई सुरूच ठेवणार असल्याचे भुजबळ यानी व्टिट केले आहे. केंद्राने हात वर न करता इम्परिकल डाटा देण्याची भुमिका घेतल्यास हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो असेही त्यांनी म्हटले आहे.