छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा; मराठा संघटनांची राज्यपालांकडे मागणी

मराठा समाजाला एसईबीसीचे आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या चार वर्षापासून राज्यात मोर्चे, आंदोलने होत असताना राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री छगन भुजबळ आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार हे मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये तेढ निर्माण करत आहेत. त्यामुळे या दोन्ही मंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी मराठा क्रांती ठोक मोर्चा आणि छावा संघटनेच्या वतीने मंगळवारी राज्यपालांकडे करण्यात आली.

मुंबई : मराठा समाजाला एसईबीसीचे आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या चार वर्षापासून राज्यात मोर्चे, आंदोलने होत असताना राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री छगन भुजबळ आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार हे मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये तेढ निर्माण करत आहेत. त्यामुळे या दोन्ही मंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी मराठा क्रांती ठोक मोर्चा आणि छावा संघटनेच्या वतीने मंगळवारी राज्यपालांकडे करण्यात आली.

नानासाहेब जावळे -पाटील आणि रमेश केरे -पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने आज राजभवन येथे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. सदर दोन्ही मंत्र्यांना मंत्रीमंडळातून काढून टाकावे, अशा मागण्यांचे निवेदन त्यांनी राज्यपाल यांना दिले.

राज्यपाल यांना भेटल्यानंतर नानासाहेब जावळे -पाटील म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी कायदेशीर लढाई सुरु आहे. मात्र ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होत असताना दोन्ही मंत्र्यांकडून मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. यापूर्वीही आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भात निवेदन दिले होते. त्यात या दोन्ही मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मात्र, त्यांच्याकडून आमच्या निवेदनाला केराची टोपली दाखण्यात आली. त्यामुळे आम्ही आज राज्यपालांची भेट घेऊन मागणी केली असल्याचे जावळे -पाटील यांनी सांगितले.

रमेश केरे-पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाकडे राज्य सरकारने सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केल्याने लाखो मराठा समाजातील विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवेशापासून वंचित राहिले आहेत. राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात गंभीर नाही. राज्यातील या दोन मंत्र्यांच्या विरोधात आम्ही आज राज्यपालांना निवेदन सादर केले आहे. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच राष्ट्रपतींची भेट घेऊन सदर मागणी लावून धरणार आहोत, असे केरे-पाटील यांनी सांगतिले.

आश्चर्य म्हणजे मंत्र्यांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार केवळ मुख्यमंत्र्यांना असतो. तरी राज्यपाल यांना या मोर्चेकऱ्यांनी निवेदन दिले आहे.
वडेट्टीवार आणि भुजबळ हे इतर मागासवर्गीय समाजाचे नेते आहेत. ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये, इतकीच त्यांची मागणी आहे. दोन्ही मंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणास कधीच विरोध केलेला नाही. भाजपच्या सांगण्यावरुन क्रांती मोर्चाचे स्वयंघोषीत समन्वयक निशाणा साधत असल्याचा आरोप मंत्र्यांचे समर्थक करत आहेत.