लोन मोरेटोरिअमवरील संपूर्ण व्याजमाफी अशक्य; वाचा काय झाला निर्णय?

लोन मोरेटोरिअमवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून, जर ऑगस्टपर्यंत बँक खाती एनपीए घोषित केली नसतील तर पुढील दोन महिने देखील ती करण्यात येऊ नयेत, असं आधीचा आहेश न्यालयांने दिला होता.

    मुंबई : लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium)  प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपला महत्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या बेंचने हा निर्णय दिला आहे. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात ईएमआयच्या व्याजदरावर सूट मिळावी यासाठी अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, कर्ज स्थगिती योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर कर्जदारांनी पैसे दिले नाहीत. आर्थिक धोरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय दखल देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालायाने सरकारची बाजू सांगताना म्हटले की, कोरोना महामारीमुळे केवळ कंपन्यांनाच नाही तर सरकारलाही मोठे नुकसान झाले आहे असल्याचं शहांनी सांगितलं.

    दरम्यांन जर एखाद्या कर्जाचा हप्ता सलग तीन महिने जमा केला नाही तर बँक त्याला एनपीए म्हणजे निष्क्रिय परिसंपत्ती घोषित करते. म्हणजेच बँक या संपत्तीला फसलेले कर्ज असे मानते. अशा कर्जदारांची सिबिल स्कोअरही खराब होतो. यामुळे त्यांना पुन्हा लोन मिळण्यास समस्या येतात. कोरोना महामारीमुळे भारत सरकारने देशात लॉकडाऊन केला होता. यानंतर लगेचच म्हणजे 27 मार्चला आरबीआयने तीन महिन्यांसाठी कर्जाचे हप्ते भरले नाही तरी चालतील अशी सूट दिली होती. यानंतर पुन्हा तीन महिने ही सूट वाढविण्यात आली होती. लोन मोरेटोरिअमवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून, जर ऑगस्टपर्यंत बँक खाती एनपीए घोषित केली नसतील तर पुढील दोन महिने देखील ती करण्यात येऊ नयेत, असं आधीचा आहेश न्यालयांने दिला होता.

    दरम्यांन शाह यांनी सांगितले की, आम्ही EMI दिलास्यावर स्वतंत्र पद्धतीने विचार केला आहे. मात्र, पूर्णपणे व्याजमाफी करणे शक्य नाहीय. कारण बँकांना देखील पेन्शनधारक आणि खातेधारकांना व्याज द्यावे लागते. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालायाला दिलेल्या माहितीमध्ये म्हटले आहे की, सरकारने विविध सेक्टरना दिलासा देणारे पॅकेज दिले आहे. आता आणखी पॅकेज देणे शक्य नाहीय. याचिकेद्वारे अशाप्रकारे एखाद्या क्षेत्राला दिलासा देणे उचित नाही. दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजावरील व्याज माफ करण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही पॅकेज दिले तर बँकिंग क्षेत्र आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी घातक असल्याचं सांगितलं.