पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात वादग्रस्त टीका; हायकोर्टाची राहुल गांधींवर तूर्त कारवाई नाही

राफेल विमान खरेदी व्यवहाराप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात वादग्रस्त टीका केल्याची तक्रार दाखल केल्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले काँग्रेस पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना उच्च न्यायालयाने तूर्त दिलासा दिला आहे(Controversial criticism against Prime Minister Narendra Modi; The High Court has not taken any immediate action against Rahul Gandhi). दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेली तक्रार रद्द करावी, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाला 20 डिसेबरपर्यंत कोणतही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले. तसेच तक्रारदारला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.

    मुंबई : राफेल विमान खरेदी व्यवहाराप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात वादग्रस्त टीका केल्याची तक्रार दाखल केल्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले काँग्रेस पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना उच्च न्यायालयाने तूर्त दिलासा दिला आहे(Controversial criticism against Prime Minister Narendra Modi; The High Court has not taken any immediate action against Rahul Gandhi). दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेली तक्रार रद्द करावी, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाला 20 डिसेबरपर्यंत कोणतही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले. तसेच तक्रारदारला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.

    राफेलप्रकरणी पंतप्रधान मोदींवर टीका

    राफेल विमान खरेदी व्यवहारावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष करताना राहुल यांनी कमांडर इन थीफ, चौकीदार चोर है अशी टीका केली होती. या वक्तव्यामुळे मोदी यांच्यासह भाजपा व अन्य सदस्यांचीही प्रतिम मलिन झाली. त्यामुळे गांधीविरोधात भाजपाचे सदस्य महेश श्रीमल यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा केला. त्याची दखल घेत गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने राहुल यांनी जयपूर, राजस्थान, अमेठी येथील दौऱ्यामध्ये केलेल्या विधानांचा तक्रारीत समावेश करत राहुल गांधींच्या नावे समन्स जारी केले. ही तक्रार रद्द करावी, अशी विनंती करणारी याचिका राहुल यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात केली आहे.

    तक्रारदाराला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देस

    या याचिकेवर सोमवारी न्या. संदीप शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्ते सदस्य महेश श्रीमल यांच्यावतीने अ‍ॅड. रोहन महाडिक यांनी आक्षेप घेत भूमिका मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. दरम्यान 25 नोव्हेबरला दंडाधिकारी न्यायालयासमोर सुनावणी असल्याने दंडाधिकारी न्यायालयाला पुढील सुनावणीपर्यत कोणतीही कारवाई करण्यास मनाई करण्याची विनंती राहुल यांच्या वतीने अ‍ॅड. सुछीप पासबोला यांनी केली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाला 20 डिसेबरपर्यंत कोणतही कारवाई न करण्याचे निर्देश देत तक्रारदारला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.