एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करून भाजपासोबत सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर पहिल्यांदाच पार पडत असलेल्या दसऱ्या मेळाव्यासाठी राज्याभरातून माणसं मेळाव्याला हजर होती. मात्र, त्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा गैरवापर करण्यात आला असून त्याबाबत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय तपास यंत्रणेला द्यावेत, अशी मागणी करणारी फौजदारी रीट याचिका सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जगदेव यांनी अँड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत केली आहे.
- उच्च न्यायालयाचे याचिकाकर्त्यांना निर्देश
मुंबई – राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वांद्रे कुर्ला संकुल येथील दसऱ्या मेळाव्यादरम्यान आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करणारी याचिका रिट कशी असून शकते?, असा सवाल उपस्थित करत याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर करा, असे आदेश शुक्रवारी न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले. तसेच याचिका बोर्डावरून काढण्याची सुचना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना दिली.
एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करून भाजपासोबत सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर पहिल्यांदाच पार पडत असलेल्या दसऱ्या मेळाव्यासाठी राज्याभरातून माणसं मेळाव्याला हजर होती. मात्र, त्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा गैरवापर करण्यात आला असून त्याबाबत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय तपास यंत्रणेला द्यावेत, अशी मागणी करणारी फौजदारी रीट याचिका सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जगदेव यांनी अँड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत केली आहे.
दसऱ्या मेळाव्यामुळे एसटी महामंडळाची वाहतूक यंत्रणा प्रभावित झाली होती. औरंगाबाद आणि बीड या जिल्ह्यातून ४५० तर उत्तर महाराष्ट्रातून ६८६ एसटी बसेस मेळाव्यासाठी आरक्षित कऱण्यात आल्या होत्या. यासाठी शालेय मुलांच्या वाहतुकीच्या तसेच खेड्यापाड्यातील दुर्गम भागातील एसटी बसेसही मेळाव्यासाठी वळविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना आणि विद्यार्थ्यांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागल्यामुळे या बसेस आरक्षित करणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे.
आर्थिक व्यवहारांचा स्रोत काय
राजकीय पुढाऱ्यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, मेळाव्यासाठी शिंदे यांनी १० कोटी रुपये एसटी महामंडळाला दिल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. संजय राऊत (५६ लाख), अनिल देशमुख (४.५ कोटी) तसेच नवाब मलिकही आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी कारागृहात जाऊ शकतात तर विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचा राजकीय पक्ष अनोंदणीकृत असल्याने त्यांनी खर्च केलेले १० कोटी रुपये एसटी महामंडळाला कसे? आणि कोणी दिले? या तपास होणे आवश्यक असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. हा एक आर्थिक गैरव्यवहार असून देशात कायदा सर्वांना समान आहे. आर्थिक गैरव्यवहार आणि आयकर कायदा कलम ६८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, तसेच केंद्रीय तपास यंत्रणअंतर्गत या आर्थिक व्यवहाराची चौकशीची मागणी याचिकेत केली आहे.
Loading ...