भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी(Bhosari Land Scam) मंदाकिनी खडसे (Relief To Mandakini Khadse)यांना उच्च न्यायालयाकडून २१ डिसेंबरपर्यंत अटकेपासून संरक्षण मिळाले आहे.
मुंबई : भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी(Bhosari Land Scam) एकनाथ खडसेंच्या पत्नी आणि या प्रकरणातील आरोपी मंदाकिनी खडसे (Relief To Mandakini Khadse)यांना उच्च न्यायालयाकडून २१ डिसेंबरपर्यंत अटकेपासून संरक्षण मिळाले आहे. तसेच दर शुक्रवारी ईडी कार्यालयात हजेरी लावण्याची गरज नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरींना २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. त्यामुळे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झाले आहेत. या व्यवहाराखाली जावाई गिरीश चौधरींना यांनी पाच सेल कंपन्यांकडून आलेला पैसा वापरल्याचे कागदोपत्री निष्पन्न झाले आणि या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचा सुमारे ६१ कोटी रुपयांचा महसूल नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले म्हणून गिरीश चौधरींना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून अटक केली होती.
एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती. त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांनी अटकेच्या भितीपोटी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता तो न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर मंदाकिनी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. नितीन सांब्रे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, न्यायालयाने मंदाकिनी यांचे २१ डिसेंबरपर्यंत अटकेपासून संरक्षण कायम ठेवले. तसेच शुक्रवारी ईडी कार्यालयात हजेरी लावणे आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट करत ईडीने मंदाकिनी यांना चौकशीसाठी बोलविण्याच्या २४ तास आधी नोटीस देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
