जाणूनबूजून लसीकरण टाळणाऱ्यामुळे कोविड प्रसार आणि संक्रमणाचा धोका अधिक; उच्च न्यायालयाने नोंदवले महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

कोरोना प्रतिबंधित लसीच्या दोनही मात्रा घेण्यास जाणूनबूजून टाळाटाळ करणाऱ्यांमुळेच कोविडचा प्रसार आणि संक्रमणचा धोका अधिक होत असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच मुंबई पोर्ट ट्रस्टने (एमपीटी) लसीकरण न केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य केल्याचे खंडपीठाने समर्थन केले आणि त्याविरोधात न्यायालयाची पायरी चढलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलास देण्यास नकार दिला(Deliberately avoiding vaccination increases the risk of covid proliferation and infection; Significant observations reported by the High Court).

    मुंबई : कोरोना प्रतिबंधित लसीच्या दोनही मात्रा घेण्यास जाणूनबूजून टाळाटाळ करणाऱ्यांमुळेच कोविडचा प्रसार आणि संक्रमणचा धोका अधिक होत असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच मुंबई पोर्ट ट्रस्टने (एमपीटी) लसीकरण न केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य केल्याचे खंडपीठाने समर्थन केले आणि त्याविरोधात न्यायालयाची पायरी चढलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलास देण्यास नकार दिला(Deliberately avoiding vaccination increases the risk of covid proliferation and infection; Significant observations reported by the High Court).

    मुंबई पोर्ट ट्रस्टने १५ जून रोजी परिपत्रक जारी करून १६ जूनपासून लसीकरण पूर्ण न केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याच खर्चाने मान्यताप्राप्त रुग्णालयातून आरटीपीसीआर चाचणी करूनच कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सक्तीचे केले. तसेच दर १० दिवसांनी आरटीपीसीआर चाचणी करणे बंधनकारक करण्यात आले. त्या परिपत्रकाला एमपीटीच्या सात कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हानं दिले. एमपीटीचे परिपत्रक लसीकरण झालेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या कर्मचार्‍यांमध्ये भेदभाव करणारे म्हटले आहे, लसीकरण करणे ऐच्छिक असल्यामुळे ते करण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही. असा दावा याचिकेतून कऱण्यात आला होता. त्यावर न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    एमपीटीचे निर्णय याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे आणि लसीकरणाच्या आधारे व्यक्तींचे वर्गीकरण करणे योग्य नाही, कोविड प्रतिबंधित लस घेणे ऐच्छिक होते आणि त्यामुळे त्यांना लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे सांगत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून आरटीआय प्रतिसादाच्या उत्तराचा दाखलाही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. अदिती सक्सेना यांनी दिला.

    एमपीटीकडून याचिकेला विरोध करण्यात आला लसीकरण करण्यास नकार देणारे कर्मचाऱ्यांना कोविड-१९ चा संसर्ग होण्याचा जास्त धोका आहे. तसेच एमपीटीने अशा व्यक्तींच्या उपचाराचा खर्च उचलणार नसल्याची अशी अट घातली आहे. कारण, एमपीटी रुग्णालयातील आरटी-पीसीआर चाचणी आउटसोर्स केली जात असल्याचे अॅड. राजुल जैन आणि आसिया खान यांनी खंडपीठाला सांगितले.

    सर्व बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, लसीकरण केलेल्या व्यक्तींपेक्षा लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना कोविड-१९ चा प्रसार होण्याचा धोका जास्त असतो, एमपीटीसारख्या मोठ्या संस्थेसाठी उच्च स्तरावरील तपासणी आणि देखरेखीची आवश्यकता असणे वाजवी आहे. सध्याच्या परिस्थितीत लस न घेतल्याचे आरटीपीसीआर चाचणी करणे संस्थेचा व्यवसाय आणि उद्योग सूरू ठेवण्यासाठी गरजेचे आहे. दुसरीकडे, जी व्यक्ती लस न घेण्याचे निर्णय घेते तेव्हा ती स्वतः सोबत इतरांनाही धोका निर्माण करत असते. त्यामुळे आरटीपीसीआर चाचणी पैसे मोजण्यास नकार देणे हे असमर्थनीय आहे असेही निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

    लस न घेण्याचा निर्णय याचिकाकर्त्यांनी घेतला. त्यामुळे लस घेतलेल्यां समान वागणूक मिळण्याची अपेक्षा याचिकाकर्ते करु शकत नाहीत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना कोविडचे संक्रमण झाल्यास त्यांच्यावर मोफत उपचार करण्यास एमपीटी बांधील नाही. जी व्यक्ती लसीकरण टाळून कोविड संक्रमणाचा संभावित धोका पत्कारू शकते, त्या व्यक्तीने उपचाराचा खर्च उचलण्याची तयारी ठेवावी, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावली.