भविष्यात विलीनीकरण होईल हे एसटी कर्मचाऱ्यांनी डोक्यातून काढून टाकावे : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची विधानसभेत स्पष्टोक्ती

भविष्यात विलीनीकरण होईल (Merger Of MSRTC With State Government) ही बाब एसटी कर्मचाऱ्यांनी डोक्यातून काढून टाकावी, अशा स्पष्ट शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत मत व्यक्त केले.

    मुंबई : विलीनीकरणाचा हट्टच सर्वांनी ठेवला तर ते अडचणीचे होईल. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी त्यांना ही मागणी मान्य करता येणे शक्य नाही, अशा शब्दांमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एसटी संपाच्या (MSRTC Workers Strike) मुद्यावर विधानसभेत मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले योग्य पगार मिळावा ही मागणी योग्यच आहे, त्याकरीता शक्य ते सारे सरकार करण्यास तयार आहे मात्र प्रवाश्यांना त्रास होतोय हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भविष्यात विलीनीकरण होईल (Merger Of MSRTC With State Government) ही बाब एसटी कर्मचाऱ्यांनी डोक्यातून काढून टाकावी, अशा स्पष्ट शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत मत व्यक्त केले. राज्यातील निवडणुका ओबीसीच्या मुद्यावर पुढे ढकलण्याबाबत ठराव सोमवारी सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करून मंजूर करण्याची घोषणा त्यांनी केली.

    कविता वाचून दाखवत उत्तर
    विरोधी पक्षाने काल नियम २९३अन्वये उपस्थित केलेल्या चर्चेला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिले. सुरूवातीलाच त्यांनी कुसुमाग्रजांच्या कवितेतील फडणवीस यांनी वगळलेली कविता वाचून दाखवत जशास तसे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, विदर्भ आणि मराठवाड्यावर आम्ही बिलकुल अन्याय केला नाही उलट तुमच्याच काळात मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय केला होता हे आकडेवारी देत पवार यांनी स्पष्ट केले एनडीआरएफच्या निकषांबाहेर जाऊन आम्ही नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या राज्यातील जनतेला मदत केली असे सांगून राज्यातील तिजोरीवर विपरीत परिणाम झाला असता म्हणूनच पेट्रोल डिझेल वरचे कर आम्ही कमी करता येत नाहीत असे पवार म्हणाले.

    ३१ हजार ६२४ कोटींची रक्कम येणे बाकी
    मद्यावर करचुकवे गिरी आणि तस्करी सुरू झाल्याने विदेशी मद्यावरचा कर कमी केला आहे असे ते म्हणाले. मराठवाडा वॉटर ग्रीड ची आपली योजना चुकीची असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे, आम्ही ही योजना बंद केलेली नाही.  केंद्राकडून ३१ हजार ६२४ कोटींची रक्कम येणे अद्याप बाकी आहे असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत आपल्यासह केवळ १७ राज्यच आहेत, या योजनेत जास्त हप्ता द्यावा लागतो मात्र विमा परतावा प्रत्यक्षात कमी मिळतो, यामुळे या योजनेत सहभागी व्हायचे की नाही यावर गंभीरपणे विचार करायला हवा आहे असेही पवार यांनी सांगितले. अनेक सदस्य आणि मंत्री देखील सदनात मास्क वापरत नाहीत यावर त्यांनी पुन्हा नाराजी व्यक्त केली.