Deputy Chief Minister Ajit Pawar took notice of farmers' hunger strike; After two hours of discussions in the ministry, ten demands were accepted

सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अन्नत्याग आंदोलन केल्यानंतर शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांच्यासोबत  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात पावणे दोन तास चर्चा केली. बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्र्यानी आंदोलनाची दखल घेतल्याचे सांगत तुपकर यांनी ही बैठक यशस्वी झाल्याचे सांगितले(Deputy Chief Minister Ajit Pawar took notice of farmers' hunger strike; After two hours of discussions in the ministry, ten demands were accepted).

    मुंबई : सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अन्नत्याग आंदोलन केल्यानंतर शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांच्यासोबत  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात पावणे दोन तास चर्चा केली. बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्र्यानी आंदोलनाची दखल घेतल्याचे सांगत तुपकर यांनी ही बैठक यशस्वी झाल्याचे सांगितले(Deputy Chief Minister Ajit Pawar took notice of farmers’ hunger strike; After two hours of discussions in the ministry, ten demands were accepted).

    दहा मागण्या सविस्तर चर्चा करून मार्गी

    प्रामुख्याने ज्या दहा मागण्या होत्या त्या सर्व सविस्तर चर्चा करून मार्गी लावण्यात आल्या. त्यात सोयाबीन खाद्यतेल,तेलबिया यावर स्टॉक लिमिट लावणार नाही असा सरकारने  निर्णय घेण्याचे मान्य केले.  त्याच बरोबर अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई थोडीफार मिळाली असली तरी उर्वरित रक्कम तात्काळ देण्याचे मान्य करण्यात आले.  तर खोटे अहवाल तयार करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या पिकविमा कंपन्यांवर कृषी विभाग गुन्हे दाखल करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यानी मान्य केल्याचे तुपकर म्हणाले.

    दिवसा वीज शेतकऱ्यांना देणार

    दिवसा  वीज शेतकऱ्यांना देणार, तसेच ज्यांनी पैसे भरले त्यांना तात्काळ कनेक्शन देण्याचे देखील मान्य करण्यात आले.  याशिवाय मागील शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम फेब्रुवारी अखेर पर्यंत जमा केली जाणार असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे.  तसेच नियमित कर्जभरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लवकरच मदत मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.

    राज्य सरकार मार्फत केंद्राकडे मागणी

    या शिवाय राज्य सरकार मार्फत केंद्राकडे मागणी केली जाणार आहे की, सोया पेंडी आयात करू नये, पामतेल खाद्यतेल वरील आयात शुल्क लावावे तसचे सोयाबीन ला ५ टक्के वस्तु सेवा कर  माफ करावा. कापसाची आयात शुल्क वाढवून कापूस निर्यात बंदी लावू नये या मागण्या घेऊन राज्य केंद्राकडे जाणार असल्याचे मान्य करण्यात आले. सर्व खासदारांकडे पाठपुरावा करून या मागण्या केंद्र सरकारकडे रेटणार  असल्याने हा विजय शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा विजय असल्याचे तुपकर म्हणाले.