संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी सरकारने दिलेला अल्टिमेटमही झुगारला असून जोपर्यंत विलीनीकरणाची मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निर्धार केला असतानाच अखेर राज्य सरकारने बडतर्फीची कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून कामावर हजर न राहिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांविरोधात सरकारने पाऊल उचलले आहे( Government's ultimatum to take action against 12 thousand ST employees through 'Mesma' Act).
मुंबई : संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी सरकारने दिलेला अल्टिमेटमही झुगारला असून जोपर्यंत विलीनीकरणाची मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निर्धार केला असतानाच अखेर राज्य सरकारने बडतर्फीची कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून कामावर हजर न राहिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांविरोधात सरकारने पाऊल उचलले आहे( Government’s ultimatum to take action against 12 thousand ST employees through ‘Mesma’ Act).
सोमवारपर्यंत कामावरती हजर राहा नाही तर कठोर कारवाईला सामोरे जावा लागणार असल्याचा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी इशारा दिला होता. त्यानंतर देखील कामगार कामावर हजर राहिले नाही त्यामुळेच राज्य सरकारने कारवाईला सुरुवात केली आहे. दरम्यान, सरकारने ‘मेस्मा’ कायद्याद्वारे 12 हजार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली असून सरकार आणि संपकऱ्यांतील संवाद संपुष्टात आला आहे. दरम्यान, 20 डिसेंबरला या प्रकरणातील न्यायालयीन आदेशाकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अल्टिमेटम नक्षलवादी आणि गँगस्टर्सना दिला जातो
अनिल परब यांना असा अल्टिमेटम देण्याचा अधिकारच नाही. अल्टिमेटम हे नक्षलवादी, अतिरेकी आणि दाऊद सारख्या गँगस्टरला दिले जातात. आमच्या एसटी कामगारांना अल्टिमेटम नाही तर सन्मान मिळाला पाहिजे. अल्टिमेटम देणाऱ्या सरकारला जाब विचारला पाहिजे.
एड. गुणरत्न सदावर्ते, संपकऱ्यांचे नेते
अशी होणार कारवाई
गैरहजर कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार. सरकार ७ ते १५ दिवसांत उत्तर मागणार. यावर तीनवेळा सुनावणी होणार, त्यानंतर बडतर्फीची नोटीस बजावली जाणार. नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांचा काला‌वधी दिला जाणार त्यानंतर थेट कारवाई होणार.
Loading ...