राज्य सरकार बरखास्त करण्यापेक्षा केंद्रातील सरकार बरखास्त करा; चंद्रकांत पाटील यांच्या टीकेला नाना पटोलेंचे प्रत्युत्तर

अवैध बांधकामाबद्दलचा दंड आणि व्याज माफ करून महाविकास आघाडी सरकारने शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांना वैयक्तिक लाभ करून दिला आहे व मंत्रिपदाच्या शपथेचा भंग केला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्रिमंडळ बरखास्त करावे आणि मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. राज्य सरकार बरखास्त करण्यापेक्षा केंद्रातील सरकार बरखास्त करा असा पलटवार काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे(Dismiss the central government rather than dismiss the state government; Nana Patole's reply to Chandrakant Patil's criticism).

    मुंबई : अवैध बांधकामाबद्दलचा दंड आणि व्याज माफ करून महाविकास आघाडी सरकारने शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांना वैयक्तिक लाभ करून दिला आहे व मंत्रिपदाच्या शपथेचा भंग केला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्रिमंडळ बरखास्त करावे आणि मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. राज्य सरकार बरखास्त करण्यापेक्षा केंद्रातील सरकार बरखास्त करा असा पलटवार काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे(Dismiss the central government rather than dismiss the state government; Nana Patole’s reply to Chandrakant Patil’s criticism).

    केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळे देश अडचणीत आला आहे. त्यावर भाजप का बोलत नाही? गुंडाची चर्चा त्या प्रवृत्तीचे लोक करतात. त्यावर मी बोलणार नाही. समोरचा व्यक्ती सांगतोय मग हे गुंड आहे का?, असं सांगतानाच गुंडाला प्रेमाची भाषा कळत नाही.

    या देशाची ओळख पुसण्याच काम केंद्रसरकार करत आहे. रिझर्व्ह बँकेचा फंड गायब करून टाकला आहे. देशाची रिझर्व्ह बँक लुटली गेली आहे. मोठी लूट होत असल्याचा आरोप केला.

    काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील

    सरकार स्थापन करताना मंत्र्यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेताना कोणाही एखाद्या व्यक्तीला वैयक्तिक लाभ करून देणार नाही, अशी शपथ घेतलेली असते. तथापि, शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांना वैयक्तिक लाभ करून देणारा निर्णय घेऊन महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने शपथेचा भंग केला आहे. या प्रकरणी राज्याच्या अर्थखात्याने अनेक आक्षेप घेतले होते पण त्याकडे दुर्लक्ष करून मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला.

    राज्यपालांनी त्यांना शपथ दिलेली असल्याने त्यांच्याकडे कारवाईची मागणी केली. यानंतर आपण या प्रकरणी लोकायुक्तांकडे दाद मागणार आहोत तसेच उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात येईल.

    हे सुद्धा वाचा
    • 2022