महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक ठेवा जपण्यासाठी १०१ कोटींची तरतूद, असं होणार संवर्धन

राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशात केली होती. कारण गडकिल्ल्यांबरोबरच संतांची भूमी अशीही महाराष्ट्राची ओळख आहे. महाराष्ट्राला प्राचीन मंदिरे, लेण्या, व शिल्पांचा वारसा लाभाला आहे. त्यामुळे या लेण्यांचे-शिल्पांचे जतन करण्याची योजना राज्य सरकारने आखली आहे.

प्रतिनिधी : राज्यातील प्राचीन मंदिरे व लेण्या-शिल्पांचे जनत करून आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करून देण्याची महत्वाकांक्षी योजना महाराष्ट्र सरकारने आखली आहे. त्यासाठी १०१ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूदही केली आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामाची जबाबादारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) सोपवण्यात येणार आहे.

राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशात केली होती. कारण गडकिल्ल्यांबरोबरच संतांची भूमी अशीही महाराष्ट्राची ओळख आहे. महाराष्ट्राला प्राचीन मंदिरे, लेण्या, व शिल्पांचा वारसा लाभाला आहे. त्यामुळे या लेण्यांचे-शिल्पांचे जतन करण्याची योजना राज्य सरकारने आखली आहे.

हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येईल. त्यासाठी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात १०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी एक समिती स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आठ जणांची समिती नेमण्यात आली आहे.

या समितीमध्ये वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, पुरातत्व विभागाचे संचालक, सर जेजे कला महाविद्यालयाचे प्राचार्य, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक हे या समितीचे सदस्य असतील तर पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव व पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव हे या समितीमध्ये विशेष निमंत्रित असतील.

राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे संवर्धन व जतन करण्याबाबतचा प्रस्ताव ही समिती राज्य सरकारला करील. या कामासाठी एमएसआरडीसीला स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे स्वरुप, प्राधान्याने कोणती कामे हाती घ्यावीत, व इतर कामांचा तपशील ही समिती ठरवणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बुधवारी प्रसिध्द केला आहे.