मार्चअखेरीस निवडणुकीची रणधुमाळी! OBC आरक्षणाशिवाय महापालिका निवडणुका ? निवडणूक आयोगाची तयारी सुरू

महाराष्ट्रातील मुंबई आणि औरंगाबाद महापालिका वगळता इतर 18 महापालिकांची निवडणूक आगामी वर्षातील मार्च महिन्यात होतील. त्यासाठीची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. आयोगाने संबंधित महापालिकांना 7 जानेवारीपर्यंत सुधारित आराखड्यानुसार, आरक्षण निश्चिती, प्रवर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्या तसेच इतर आकडेवारीची माहिती पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत(Election campaign at the end of March! Municipal elections without OBC reservation? Election Commission begins preparations).

    मुंबई : महाराष्ट्रातील मुंबई आणि औरंगाबाद महापालिका वगळता इतर 18 महापालिकांची निवडणूक आगामी वर्षातील मार्च महिन्यात होतील. त्यासाठीची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. आयोगाने संबंधित महापालिकांना 7 जानेवारीपर्यंत सुधारित आराखड्यानुसार, आरक्षण निश्चिती, प्रवर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्या तसेच इतर आकडेवारीची माहिती पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत(Election campaign at the end of March! Municipal elections without OBC reservation? Election Commission begins preparations).

    मार्चअखेरीस रणधुमाळी

    राज्य निवडणूक आयोगाने औरंगाबाद आणि मुंबई महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे या दोन महापालिकांच्या निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर जाण्याची चिन्हे आहेत. उर्वरित महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी 1 फेब्रुवारी रोजी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. तर मार्च महिन्याच्या अखेरीस राज्यात महापालिका निवडणुकांचे मतदान होण्याची चिन्हे आहेत.

    मागास प्रवर्गाच्या जागा खुल्या प्रवर्गात अधिसूचित करा

    राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, जोपर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करत नाही, तोपर्यंत आगामी सार्वत्रिक पोटनिवडणुकांमध्ये मागास प्रवर्गाच्या जागा खुल्या प्रवर्गात अधिसूचित करून निवडणूका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मागास प्रवर्गाकरिता कोणत्याही जागा देय होणार नाही. ही बाब लक्षात घेता, सर्व प्रभागांना सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण उपलब्ध होण्यासाठी सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेत बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती लोकसंख्या तसेच अन्य सांख्यिकीसह संपूर्ण प्रस्ताव 6 जानेवारी रोजी निवडणूक आयुक्तांना सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

    मुंबई, औरंगाबादची निवडणूक लांबणीवर

    औरंगाबाद महापालिकेची मुदत 2020 मध्येच एप्रिल महिन्यात संपली आहे. मात्र पूर्वीच्या वॉर्डरचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या सुधारित आराखड्याच्या प्रक्रियेत औरंगाबादचा समावेश करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच मुंबईत गेल्या काही दिवसात अचानकपणे वाढलेल्या कोरोना रुग्णांची संख्या पाहता, मुंबई पालिकेच्या निवडणुकाही पुढे ढकलण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी जारी केलेल्या आदेशात या दोन्ही महापालिकांची नावे नाहीत, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

    हे सुद्धा वाचा