Conspiracy to make voters disappear from Mumbai! BJP's serious allegations; Possibility to ignite ward restructuring controversy

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून विधान परिषदेसाठी मुंबईतून २ आमदार निवडून देण्यासाठी १० डिसेंबर रोजी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने आज बुधवारी स्थायी समितीची बैठक कोणतेही प्रस्ताव मंजूर न करता अवघ्या ५ मिनिटांत आटोपली. तर विधी समिती बैठकीतही सर्व प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली(Electoral Code of Conduct stalls development proposals; No proposal was approved in the standing committee meeting).

    मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून विधान परिषदेसाठी मुंबईतून २ आमदार निवडून देण्यासाठी १० डिसेंबर रोजी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने आज बुधवारी स्थायी समितीची बैठक कोणतेही प्रस्ताव मंजूर न करता अवघ्या ५ मिनिटांत आटोपली. तर विधी समिती बैठकीतही सर्व प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली(Electoral Code of Conduct stalls development proposals; No proposal was approved in the standing committee meeting).

    येत्या १० डिसेंबरला विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मुंबईतून शिवसेनेतर्फे सुनील शिंदे, भाजपतर्फे राजहंस सिंह यांनी आणि काँग्रेसचे समर्थन असलेले सुरेश कोपरकर यांनी अपक्ष म्हणून आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. या निवडणुकीचा निकाल १४ डिसेंबर रोजी जाहीर होणार आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू असल्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती, विधी समिती अथवा अन्य विशेष आणि संविधानिक समित्या, प्रभाग समित्यांच्या बैठकीत निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारा कोणताही निर्णय घेता येणार नसल्याने विकासाचे प्रस्ताव रखडणार आहेत.

    बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीत दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी पालिकेकडून मोफत इलेक्ट्रिक सायकल वाटप, विधवा, गरीब महिलांना घरघंटी, वाती बनविण्याचे यंत्र, शिलाई मशीन यांचे वाटप करणे, मलेरिया, डेंग्यू, चिकूनगुण्या, हत्तीरोग इत्यादी आजारांच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक अळीनाशक तेलाची खरेदी करणे, अग्निशमनदल कर्मचाऱ्यांची खासगी वैद्यकीय तपासणी आदीबाबतचे प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवण्यात आले आहेत. १४ डिसेंबरपर्यंत जेवढ्या समित्यांच्या बैठका होतील त्यात निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारा कोणताही प्रस्ताव मंजूर करता येणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.