ST off ‘sump’? Five thousand salary increase, suspension and withdrawal action will be withdrawn; Announcement by Transport Minister Anil Parab

राज्यात गेल्या महिन्याभरापासून सुरु असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आता मिटण्याची शक्यता आहे. एसटीच्या विलिनीकरणासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना वेतनात अंतरिम वाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. संप मागे घेण्यासाठी वेतवाढीचता प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात पाच हजारांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आलेली निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाई मागे घेणार असल्याची घोषणाही परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली(Five thousand salary increase, suspension and withdrawal action will be withdrawn; Announcement by Transport Minister Anil Parab).

    मुंबई : राज्यात गेल्या महिन्याभरापासून सुरु असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आता मिटण्याची शक्यता आहे. एसटीच्या विलिनीकरणासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना वेतनात अंतरिम वाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. संप मागे घेण्यासाठी वेतवाढीचता प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात पाच हजारांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आलेली निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाई मागे घेणार असल्याची घोषणाही परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली(Five thousand salary increase, suspension and withdrawal action will be withdrawn; Announcement by Transport Minister Anil Parab).

    परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यासोबत कर्मचाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत अंतरिम वेतवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. या पगार वाढीनंतर एसटी महामंडळ आणि राज्य सारकरवर वर्षाला 600 कोटींचा भार येणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना समाधानकारक पगार वाढ देण्याचे सरकारने निश्चित केले असून अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडील झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.

    दरम्यान, महामंडळाला राज्‍य सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी स्‍थिती यापूर्वी कधीच नव्‍हती. एसटीचे अर्थकारण कसे सुधारावे, यावर विचार करण्‍याची गरज आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत सहानभुतीने विचार व्‍हावा हे योग्‍यच आहे. मात्र या प्रश्‍नातील आर्थिक बाबींचाही विचार करणे गरजेचे आहे. एखादा निर्णय घेतल्‍यानंतर त्‍याचे परिणाम काय होतील, याचाही सरकारला विचार करावा लागतो. महाराष्‍ट्र सरकारने अन्‍य राज्‍यांतील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा अभ्‍यास करावा अशी सूचना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली.

    नेमकं काय म्हणाले अनिल परब?

    •  गेले अनेक दिवस कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असून त्यांनी  प्रमुख मागणी विलिनीकरणाची आहे
    • याबाबत सरकार म्हणून आम्ही आमची भूमिका मांडत होतो.
    • उच्च न्यायालयाने यावर तीन सदस्यांची समिती नेमली आहे. विलिनीकरणाचा निर्णय १२ आठवड्यांच्या आत समितीने घ्यावा, असे निर्देश दिले. या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे द्यावा आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांचं त्यावरचं मत जोडून तो न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
    • संप दिवसेंदिवस लांबत असस्याने राज्यातल्या ग्रामीण जनतेची, शालेय आणि कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांना अडचण होत आहे.
    • सरकारकडून आम्ही प्रस्ताव ठेवला की विलिनीकरणाचा निर्णय समितीने दिला, तर तो आम्हाला मान्य असेल. पण तो निर्णय येईपर्यंत किंवा होईपर्यंत हा तिढा असाच कायम ठेवता येणार नाही. म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
    • संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आलेली निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाई मागे घेणार
    • ही पगारवाढ त्यांच्या मूळ पगारात करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांसोबतच्या करारात दिला जाणारा डीए राज्य सरकारच्या डीएप्रमाणेच दिला जातो.
    • घरभाडे भत्ता राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. पगारवाढ राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच केली जावी, ही बाब देखील मान्य झाली आहे. या बाबी करारामध्ये होत्या. पण बेसिकचा विषय होता.
    • राज्य सरकारने निर्णय घेतलाय की जे कर्मचारी १ ते १० वर्ष या श्रेणीत आहेत, या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ठोक ५ हजारांची वेतनवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्याचं मूळ वेतन १२ हजार ०८० रुपये होतं, त्याचं वेतन आता १७ हजार ३९५ झालं आहे. मूळ वेतन १७ हजार ०८० वरून २४ हजार ५८४ रुपये झालं आहे. त्यामुळे जवळपास ७ हजार २०० रुपयांची पगारवाढ पहिल्या श्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांची झाली आहे. जवळपास ४१ टक्के एवढी ही वाढ असून एसटीच्या इतिहासातली ही सर्वात मोठी वाढ आहे.
    • १० ते २० वर्षांपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ४ हजारांची वाढ केली आहे. त्यामुळे त्यांचा पूर्ण पगार २३ हजार ०४० होता तो आता २८ हजार ८०० रुपये झाला आहे.
    • २० वर्षांहून अधिक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २ हजार ५०० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे मूळ वेतन २६ हजार आणि स्थूल वेतन ३७ हजार ४४० होतं, त्यांचं वेतन आता ४१ हजार ०४० झालं आहे. ज्याचं मूळ वेतन ३७ हजार होतं आणि स्थूल वेतन ५३ हजार २८० होतं, त्यांना २५०० रुपयांची वाढ केल्यामुळे मूळ वेतन ३९ हजार ५०० तर स्थूल वेतन ५६ हजार ८८० होईल.
    • करोनामुळे एसटी आर्थिक नुकसानीमध्ये होती. अशा स्थितीत देखील राज्य सरकारने एसटीला २ हजार ७०० कोटींची मदत पगारासाठी केली होती. पण काही कारणास्तव त्यांचे पगार उशिरा होत होते. यादरम्यान काही कामगारांनी आर्थिक समस्येमुळे आत्महत्या केल्या. म्हणून राज्य शासनाने त्यांचा पगार प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेच्या आधी होईल, ही हमी घेतलेली आहे. त्यामुळे एसटीच्या कामगारांचा पगार कधीही १० तारखेच्या पुढे जाणार नाही.
    •  कामगारांचं उत्पन्न कसं वाढलं पाहिजे, यासाठी इन्सेन्टिवची योजना जाहीर केली. एसटीचं उत्पन्न वाढल्यावर ते उत्पन्न वाढवण्यासाठी ड्रायव्हर, कंडक्टरनं चांगलं काम केलं असेल, त्यांना इन्सेन्टिव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
    • चांगली वेतनवाढ आणि पगाराची हमी मिळावी या दोन्ही मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत.
    • काही अटी कामगारांना जाचक वाटत होत्या. त्यातली एक म्हणजे जे कामगार कामावर येतात, पण त्यांना ड्युटी नसल्यामुळे त्याची रजा भरून घेतली जाते.
    • पण यापुढे, जो कामगार कामावर हजेरी लावेल, त्याला त्या दिवसाचा पगार मिळेल. याव्यतिरिक्त जाचक अटी असतील, तर त्याचा विचार शासन करेल.