पुनर्विकास प्रकल्पासाठी पालिका महासभेची लागणार मंजुरी, ठरावाची सूचना मंजूर

महापालिकेच्या भूखंडांवरील वसाहती व चाळींचा पुनर्विकास करण्यापूर्वी पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून मंजुरी घ्यावी लागत होती. या प्रक्रियेमुळे अनेक प्रस्ताव रखडत असल्याने पुनर्विकासाला खिळ बसत होती. त्यामुळे आता सुधार समिती आणि पालिका सभागृहात हे प्रस्ताव मंजूरीसाठी ठेवले जाणार आहेत.

    मुंबई – मुंबई महापालिकेच्या भूखंडांवरील चाळी आणि वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी सुधार समितीसह पालिका महासभेची मंजुरी घेणे यापुढे अनिवार्य असणार आहे. याबाबतची ठरावाची सूचना सभागृहात मंजूर करण्यात आली.

    सुधारित धोरणानुसार विकासकांना इमारतींचा विकास करताना टप्प्याटप्प्याने पालिकेचे शुल्कही भरता येणार आहे. त्यामुळे रखडणारे पुनर्विकास आता वेळेत पूर्ण होणार आहेत.

    यापूर्वी प्रीमियमचा मोठा हिस्सा बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भरावा लागत असे. त्यानंतर इमारतीचे ताबा प्रमाणपत्र मिळत होते. यामध्ये विकासक प्रीमियम चुकवून भाडेकरूंना ताबा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतीचा ताबा देत असे. मात्र याचा त्रास सहन करावा लागत होता. मात्र असा प्रकार आता कमी होईल, असा विश्चास व्यक्त केला जातो आहे. दरम्यान या धोरणानुसार विकासकाला अधिमूल्य भरण्यास विलंब झाल्यास दिरंगाई शुल्क म्हणून १८ टक्के व्याज आकारले जात होते. आता ८.५ ते १२ टक्के व्याज आकारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.