मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या अडचणी वाढल्या, लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग करणार खुली चौकशी

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून परवानगी मागितली होती जी सोमवारी त्यांना मिळाली. शासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतरच त्यांच्याविरोधात चौकशी केली जाऊ शकते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतर या प्रकरणात आता सखोल चौकशी करू शकते.

    मुंबई पोलिस Mumbai police दलातील सर्वात वादग्रस्त IPS अधिकारी अशी सध्या ओळख बनलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह Param Bir Singh, IPS यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. कारण आता राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून ACB अजून एका प्रकरणात खुली चौकशी (Open inquiry) केली जाणार असून, यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच परमबीर सिंह यांची खुली चौकशी केली जाईल.

    या प्रकरणाची होणार खुली चौकशी

    पोलीस निरीक्षक बी. आर. घाडगे यांनी पोलीस महासंचालक कार्यालयाला लेखी पत्र लिहून परमबीर सिंह यांच्याविरोधात बेकायदा कृत्य व भ्रष्टाचार करून कोट्यवधी रुपये कमावल्याचा आरोप केला होता. या १४ पानी पत्राची प्रत मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, महासंचालक कार्यालय व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक यांना पाठवण्यात आली होती. या पत्रात घाडगे यांनी परमबीर सिंह ठाण्याचे पोलीस आयुक्त असताना श्रीमंत व्यक्तींची नावे विविध गुन्ह्यांतून काढण्याचे बेकायदा आदेश दिल्याचा आरोप केला होता.

    गैरव्यवहाराच्या एका प्रकरणातून २२ सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नावे काढण्याचे आदेश घाडगे यांना सिंह यांनी दिले होते. घाडगे यांनी तो आदेश मानला नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर चार खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना निलंबित करण्यात आल्याचेही घाडगे यांनी पत्रात म्हटले होते. या प्रकरणी घाडगे यांच्या फिर्यादीवरून अकोला येथे गुन्हा दाखल करून तो ठाण्यातील बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला होता.

    लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून परवानगी मागितली होती जी सोमवारी त्यांना मिळाली. शासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतरच त्यांच्याविरोधात चौकशी केली जाऊ शकते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतर या प्रकरणात आता सखोल चौकशी करू शकते.