राज्यातील मराठा समाजाच्या तरूणांना सारथी अंतर्गत आरक्षण मिळण्यापूर्वी देण्यात येणा-या सेवा सुविधा पुन्हा सुरू कराव्या या मागणीसाठी विरोधीपक्षांकडून स्थगन प्रस्ताव देण्यात आला होता. हा प्रस्ताव तालिका अध्यक्ष दिपक चव्हाण यानी नाकारला. त्यानंतर सभागृहात बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारण्यात आल्यानंतर त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी न्या भोसले समिती नेमण्यात आली होती. मात्र या समितीच्या शिफारशी नंतर समाजाला कोणत्याही प्रकाराचा दिलास देण्यात आला नाही असे ते म्हणाले(Government forgot assurance! The services provided to the youth of Maratha community before getting reservation under Sarathi should be resumed; Opposition's adjournment motion rejected).
मुंबई : राज्यातील मराठा समाजाच्या तरूणांना सारथी अंतर्गत आरक्षण मिळण्यापूर्वी देण्यात येणा-या सेवा सुविधा पुन्हा सुरू कराव्या या मागणीसाठी विरोधीपक्षांकडून स्थगन प्रस्ताव देण्यात आला होता. हा प्रस्ताव तालिका अध्यक्ष दिपक चव्हाण यानी नाकारला. त्यानंतर सभागृहात बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारण्यात आल्यानंतर त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी न्या भोसले समिती नेमण्यात आली होती. मात्र या समितीच्या शिफारशी नंतर समाजाला कोणत्याही प्रकाराचा दिलास देण्यात आला नाही असे ते म्हणाले(Government forgot assurance! The services provided to the youth of Maratha community before getting reservation under Sarathi should be resumed; Opposition’s adjournment motion rejected).
महिनाभरात कोणत्याही मागण्या पूर्ण नाहीत
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी या विषयावर महिन्यापूर्वी उपोषण केले त्यावेळी १५ मागण्या तातडीने पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन सरकारने दिले होते मात्र त्यानुसार गेल्या महिनाभरात कोणत्याही मागण्या पूर्ण झाल्या नसल्याचे ते म्हणाले. येत्या चार पाच दिवसांत सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावे असेही त्यानी निदर्शनास आणून दिले.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, २८ फेब्रुवारी रोजी छत्रपती संभाजीराजे यांना आश्वसित करण्यात आले होते की, सारथीमार्फत सुरू करायच्या योजना महिनाभरात कार्यान्वित करण्यात येतील. १५ मार्च पर्यंत सारथीमधील रिक्त पदे भरण्यात यावी आठ वसतीगृहांसाठी जमिन उपलब्ध करून देणे, आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला भरीव निधी देण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे ते म्हणाले. तालिका सभापती दिपक चव्हाण यांनी या विषयावर स्थगन दालनात नाकारण्यात आल्याचे सांगत शासनाने नोंद घेवून निवेदन करावे असे निर्दैश दिले.
Loading ...