ओबीसी आरक्षण अध्यादेश तातडीने मंजूर न करण्यास राज्यपालांनी नकार; कोश्यारी विरुद्ध ठाकरे सरकारच्या संघर्षाचा नवा अध्याय

राज्यपालांना विलंब करायचाच असेल तर कायदेशीर सल्ला घ्यावा. ते म्हणाले की, १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांचा निर्णय घ्यायला कायदेशीर अडचण नव्हती. तरीही राज्यपालाना आठ ते नऊ महिने कायदेशीर सल्ला घ्यायला लागले आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठीचा अध्यादेश कायदेशीर बाबी तपासून काढण्यात आल्याची माहिती राऊत यांनी दिली.

    मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी(Governor Bhagatsing Koshyari, ) आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे(Udhav Thakre) यांच्यात महिलांवरील अत्याचार प्रकरणी विशेष अधिवेशन घेण्यावरून पत्रयुध्दाचा धुरळा खाली बसण्यापूर्वीच राजभवनातून ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आक्षेप घेण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मागील सप्ताहात मंत्रिमंडळाची मंजूरी घेत काढलेला हा अध्यादेश तातडीने मंजूर न करण्यास राज्यपालांनी नकार दिला आहे.

    आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असताना अध्यादेश कसा?

    या संदर्भात आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाची पूर्वानुमती घेवूनच असा अध्यादेश काढायला हवा असा या आक्षेपाचा मतितार्थ असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि ठाकरे सरकार यांच्यात आणखी नव्या मुद्यावरुन संघर्ष झाल्याचे दिसत आहे.

    अध्यादेश आरक्षणा संदर्भात कसा लागू होणार?

    या पूर्वीच राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या १२ जागांवरील नियुक्तीला  दहा महिने झाले तरी अद्यापही मंजुरी दिली नाही. आता ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला राज्यपालांनीआक्षेप घेत ठाकरे सरकारला काही सवाल केले आहेत. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अध्यादेश कसा?आणि न्यायालयाच्या पूर्वानुमती शिवाय सरकारने लागू केलेला अध्यादेश आरक्षणा संदर्भात कसा लागू होत आहे? असे ते आक्षेप असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

    अध्यादेश कायदेशीर बाबी तपासूनच

    ओबीसी अध्यादेशावरुन राज्यपालांनी घेतलेले आक्षेप विधी व न्याय विभाग तसेच राज्याचे महाधिवक्ता यांच्या मार्फत सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. राज्यपालांनी ओबीसी अध्यादेश रोखला असून राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. या मुद्यावर आघाडी सरकारच्या वतीने माध्यमांशी बोलताना शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी नेहमीच्या शैलीत प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, राज्यपालांना कायदेशीर सल्लागार हवे असतील तर आमच्याकडेही कायदेशीर सल्लागार आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण यासंदर्भात सल्ला घेऊन राज्य सरकारने अध्यादेश काढले होते.

    १२ आमदारांचा निर्णय घ्यायला नऊ महिने

    राज्यपालांना विलंब करायचाच असेल तर कायदेशीर सल्ला घ्यावा. ते म्हणाले की, १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांचा निर्णय घ्यायला कायदेशीर अडचण नव्हती. तरीही राज्यपालाना आठ ते नऊ महिने कायदेशीर सल्ला घ्यायला लागले आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठीचा अध्यादेश कायदेशीर बाबी तपासून काढण्यात आल्याची माहिती राऊत यांनी दिली.

    आंध्र आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर अध्यादेश

    आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यात अशा प्रकारचा एक अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यानुसार ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी १५ सप्टेंबरला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली होती. या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाल्याचेही भुजबळ म्हणाले होते. या अध्यादेशानंतर ओबीसींच्या ९० टक्के जागा टिकतील असा दावा भुजबळ यांनी केला होता.