भीमा कोरेगाव प्रकरण – जामीन नाकारल्या प्रकरणी आरोपी दाखल करणार पुनर्विचार याचिका, कोर्टाकडून नाही मिळाली अनुमती

भीमा कोरेगाव (Bheema Koregaon) आणि एल्गार परिषद प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या आठ आरोपींचा डिफॉल्ट जामीन अर्ज (Bail Application Rejected) डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने (High Court) फेटाळाला होता.

    मुंबई: भीमा कोरेगाव (Bheema Koregaon) आणि एल्गार परिषद प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या आठ आरोपींचा डिफॉल्ट जामीन अर्ज (Bail Application Rejected) डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने (High Court) फेटाळाला होता. त्या निकालात काही वस्तूस्थितीशी संबंधित त्रूटी असल्याचे सांगत त्याविरोधात पुर्नविचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती गुरुवारी खंडपीठाला देण्यात आली.

    भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणी जामीनासाठी उच्च न्यायालयाची पायरी चढलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना १ डिसेंबर रोजी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने जामीनमंजूर केला होता. मात्र, अन्य आठ आरोपीमधील कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुधीर धवले, डॉ. वरावरा राव, रोना विल्सन, वकील सुरेंद्र गडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राऊत, व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांचा डिफॉल्ट अर्ज फेटाळून लावला. त्यासंदर्भात आठही आरोपींच्यावतीने न्यायालयाच्या आदेशात किरकोळ सुधारणा करण्याच्या हेतूने ‘स्पीकिंग टू मिनिट्स’साठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर गुरुवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, न्यायालय याचिकाकर्त्यांनी केलेले दावे स्विकारू अथवा नाकारण्याचे आदेश देऊ शकत नाहीत किंवा गुणवत्तेच्या आधावरही युक्तिवाद ऐकू शकत नाहीत. कारण, आरोपीने एक मिनिटांवर बाजू मांडण्यासाठीचा अर्ज दाखल केला आहे.

    आरोपी स्पीकिंग टू मिनिट अर्ज मागे घेऊन न्यायालयाचा आदेशाचा आढावा घेण्यासाठी नव्या याचिका दाखल करतील. असे आरोपींच्यावतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी खंडपीठाला सांगितले. मात्र, पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास आरोपींना कोणतीही स्वातंत्र्य किंवा विशिष्ट परवानगी खंडपीठ देत नसल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.