dnyaneshwar wankhede and nawab malik

नवाब मलिक यांनी एनसीबी विभागीय संचालक समीर वानखेडेंसह त्यांच्या कुटुंबियांवर विविध आरोप करून सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून देताना त्याची पडताळणी केली होती का ? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने मलिक यांना बुधवारी केली. सादर केलेली माहिती योग्य कशी ? ते मलिका यांनी, तर लादण्यात आलेले आरोप चुकीचे कसे ? ते वानखेडे यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे सिद्ध करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले(High Court directs Nawab Malik Dnyandev Wankhede to prove the truth).

    मुंबई : नवाब मलिक यांनी एनसीबी विभागीय संचालक समीर वानखेडेंसह त्यांच्या कुटुंबियांवर विविध आरोप करून सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून देताना त्याची पडताळणी केली होती का ? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने मलिक यांना बुधवारी केली. सादर केलेली माहिती योग्य कशी ? ते मलिका यांनी, तर लादण्यात आलेले आरोप चुकीचे कसे ? ते वानखेडे यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे सिद्ध करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले(High Court directs Nawab Malik Dnyandev Wankhede to prove the truth).

    आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणानंतर नवाब मलिक यांनी एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यास सुरुवात केली. ते सर्व आरोप हे चुकीचे, निराधार आहेत. यामुळे आमची बदनामी होत असून कुटुंबियांची प्रतिमा मलिन होत आहे. सोशल मीडियातून धमक्या मिळत असून आमच्या विरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट केल्या जात आहेत. याचा आम्हाला प्रचंड मानसिक त्रास होत असल्याचे सांगत ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मलिक यांच्याविरोधात सव्वा कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. त्यावर सुट्टीकालीन न्या. माधव जामदार यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, मलिक यांनी केलेले ट्विट हे वानखेडेंच्या कुटुंबीयांच्या सोशल मीडिया खात्यांवरून मिळवले होते. ट्विट केलेली माहिती कागदपत्रांच्या आधारावर होती, त्यामुळे त्यांची विधाने बदनामीकारक आहेत असे म्हणता येणार नाहीत, असा दावा मलिक यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल अतुल दामले यांनी केला. त्यावर वानखेडेबाबत माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करताना तुम्ही त्याची पडताळणी केली होती का ? एक जबाबदार नागरिक आणि एका राष्ट्रीय राजकीय पक्षाचा सदस्य म्हणून सोशल मिडियावर माहिती टाकताना पडताळणी करणे हे तुमचे कर्तव्य नाही का? अशी विचारणाही न्यायालयाने मलिक यांना केली.

    मलिक यांनी केलेले आरोप कसे मत्सरी हेतूने केले आहेत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न वानखेडे यांच्यावतीने कऱण्यात आला. मात्र, त्यात हस्तक्षेप करत समीर वानखेडे हे सरकारी सेवक असल्याने त्यांच्याविरोधात बोलण्यास बंदी घालण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. त्यामुळे मलिक यांनी केलेली विधाने खोटी आणि वस्तुस्थितीला धरून नाहीत हे सिद्ध करावे लागेल. असे न्यायालयाने वानखेडे वकील अर्शद शेख यांना सांगितले. त्यासाठी वानखेडे आणि मलिक यांच्यावतीने वेळ मागण्यात आला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने दोघांनाही शुक्रवारपर्यंत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.