court

विद्यार्थ्यांची एसटीअभावी होरपळ होत असून शिक्षणाचेही नुकसान होत असल्याची खंत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court On St Workers Strike) व्यक्त केली. तसेच संपकरी संघटनांना तीन सदस्यीय समितीसमोर बाजू माडण्याचे तसेच समितीला म्हणणे ऐकून प्राथमिक अहवाल(Primary Report) सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

    वेतन, एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे (St Workers Strike) ग्रामीण भागत राहणाऱ्यांच्या जीवनावर मोठा परिणाम झाला आहे. कोरोनाकाळानंतर शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांची एसटीअभावी होरपळ होत असून शिक्षणाचेही नुकसान होत असल्याची खंत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court On St Workers Strike) व्यक्त केली. तसेच संपकरी संघटनांना तीन सदस्यीय समितीसमोर बाजू माडण्याचे तसेच समितीला म्हणणे ऐकून प्राथमिक अहवाल(Primary Report) सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

    राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. कोरोना संकटकाळात ३०६ एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू, आर्थिक विवंचनेतून अनेकांनी केलेल्या आत्महत्या अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, अशी मागणी करत संघटनेकडून संप पुकारण्यात आला. त्या विरोधात महामंडळाने उच्च न्यायालयात तातडीने रीट याचिका तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली आहे.

    या याचिकेवर न्या. प्रसन्ना वराळे न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. तेव्हा त्यावर कामगारांच्या आंदोलनाला विविध स्तरातून पाठींबा मिळत असून आंदोलन शांततापूर्ण न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करूनच सुरू आहे. तसेच एसटी महामंडळाचे सर्व कर्मचारी संपावर असून कोणीही कामावर रुजू होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, याकाळात ४० जणांनी आत्महत्या केली असल्याची माहिती संघटनेच्यावतीने वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर जीवनाचे मूल्य इतर कोणत्याही गोष्टींपेक्षा मौल्यवान असल्याचे आम्ही मागील सुनवाणीमध्ये सांगितले होते. संपकऱ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवावा, टोकाचे पाऊल उचलू नये, असेही न्यायालयाने पुन्हा एकदा नमूद केले. सुनावणीदरम्यान एका पीडितेने बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला असता न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन करून अर्ज दाखल करावा, तोंडी बाजू मांडू नये, असे निर्देश न्यायालये पीडितेला दिले.

    संपाचा ग्रामीण भागावर परिणाम
    या संपाचा ग्रामीण भागावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला असून खेडेगावातील विद्यार्थांचे नुकसान होत आहे. कोरोनामुळे आधीच दीड वर्षापासून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागले असताना आणखी नुकसान होता कामा नये. उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे एसटी बससेवा सुरू राहायला हवी, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले.

    इच्छुकांना अडवू नये
    कर्मचारी संघटनेने हिंसक आंदोलन करणार नसल्याची हमी न्यायालयाला दिली आहे. ती यापुढेही पाळली जाईल व सर्वसामान्य नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या वाहतूक सेवेत ते कोणताही अडथळा आणणार नाहीत, अशी आम्ही अपेक्षा करतो, तसेच एसटीचे चालक, वाहक काम करण्यास इच्छुक असतील त्यांना अडवू नये, तसा प्रयत्न करून हिंसक आंदोलन करण्याच प्रयत्न केल्यास सरकारने गुन्हा नोंदवून कायदेशीर कारवाई करावी, असे खंडपीठाने आदेशात केले नमूद केले.

    आझाद मैदानात डॉक्टर तैनात
    आझाद मैदानात शेकडोच्या संख्येने कर्माचारी आंदोलन करत असून त्यांना आत्यावश्यक सेवा लागल्यास डॉक्टरांची टीम तैनात आहे का अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर आझाद मैदान येथे दोन रुग्णवाहिन्या, डॉक्टर, नर्स आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे पथक तैनात असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. तेव्हा, एस.टी. संपात नक्षलवादी चळवळीशी संबंधित पत्रक वाटण्यात आली असल्याचा दावा वकील सदावर्ते यांनी केला आणि सदर पत्रक न्यायालयात सादरही केली. त्याबाबत पोलिसांना माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सदावर्तेंना दिले.

    सर्व संघटना स्वतंत्रपणे बाजू मांडणार
    वेतनवाढ आणि विलिनीकरणासह आपल्या विविध मागण्या सर्व संघटना त्रिसदस्यीय समितीसमोर आपली भूमिका मांडणार आहेत. सदर समितीने संघटनांची बाजू ऐकून घेत त्यांचा प्राथमिक अहवाल सादर करावा असे निर्देश देत सुनावणी २० डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.