महाविकास आघाडी सरकारच्या कालखंडातील सर्वाधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या अधिवेशनात मंजूर, चर्चेच्या वेळी जास्त बोलू न दिल्याने आमदार रवी राणा नाराज

अधिवेशनातील (Maharashtra Assembly Winter Session) चर्चेमध्ये भाग घेताना बडनेरा येथील भाजप सदस्य रवी राणा (Ravi Rana) यांना त्यांची नियोजित वेळ सपल्यांने अध्यक्षांनी बेल वाजवून बसण्यास सांगितले. त्यावर राणा यांनी नाराजी व्यक्त करत वेलमध्ये जावून अध्यक्षांकडे कागदपत्रे भिरकावली.

    मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या (Maharashtra Assembly Winter Session) पहिल्या दिवशी बुधवारी (ता.२२) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ३१ हजार २९८ कोटी २६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. इतर मागास प्रवर्गाच्या जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती जमा करण्यासाठी (इम्पेरिकल डेटा) ४३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. १६ हजार ९०४ कोटी रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्षाच्या कालखंडातील या सर्वाधिक रकमेच्या मागण्या आहेत.

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज विधानसभेत सन २०२१-२२ या वर्षातील पुरवणी मागण्यावरील चर्चेला उत्तर दिले त्यानंतर मागण्या मतास टाकून मंजूर करण्यात आल्या. दरम्यान या चर्चेमध्ये भाग घेताना बडनेरा येथील भाजप सदस्य रवी राणा (Ravi Rana) यांना त्यांची नियोजित वेळ सपल्यांने अध्यक्षांनी बेल वाजवून बसण्यास सांगितले. त्यावर राणा यांनी नाराजी व्यक्त करत वेलमध्ये जावून अध्यक्षांकडे कागदपत्रे भिरकावली. विदर्भातील सदस्यांना बोलू दिले जात नाही असे त्यांनी सांगणयाचा प्रयत्न केला. मात्र अन्य सदस्यांनी त्यांना आवरले.

    शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी १ हजार ४१० कोटी
    या पुरवणी मागण्यांमध्ये ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत  देण्यासाठी १ हजार ४१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर असलेल्या एसटी कामगारांना राज्य सरकारने वेतन आणि भत्तेवाढ लागू केली आहे. त्यासाठी पुरवणी मागणीतून  १ हजार १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. कोरोना महामारीमुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या निकटच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी एक हजार कोटी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला भूसंपादनासाठी तसेच भागभांडवलासाठी सहायक अनुदान म्हणून प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

    ओबीसी समाजाकरीता तरतूद
    स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती नसल्यामुळे रद्द करण्यात आले आहे. तो जमा करण्यासाठी ४३५ कोटी रुपये लागतील, असे राज्य मागासवर्ग आयोगाने कळवले हाेते. हा निधी देण्यास सरकार हात आखडता घेत असल्याबद्दल ओबीसी समाजाकडून संपात व्यक्त करण्यात येत होता. अखेर सामाजिक न्याय विभागाच्या पुरवणी मागण्यात आज ती तरतूद करण्यात आली आहे.