तीन महिन्यात डेटा गोळा केला जाऊ शकतो, आम्ही मदत करू; पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नका- फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, तीन महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम निश्चितच होऊ शकतं. यासाठी फार पैसाही लागत नाही. याला इच्छाशक्ती लागते. जर सरकारजवळ राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर तीन महिन्यात ओबीसी आरक्षण शक्य आहे. हे आरक्षण परत येईल आणि त्यानंतरच निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. नाहीतर भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदा आणि 105 नगरपंचायतीत ओबीसींवर अन्याय होईल. महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करण्यासोबत राज्य सरकारनं इम्पेरीकल डेटा तयार करण्याचा सल्लाही दिलाय. तो तयार करण्यासाठी आम्ही सरकारला मदत करु, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. वेळ पडल्यास त्यासाठी कायदा करावा, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय.

    ओबीसी आरक्षणावरुन सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका लढवण्याची नामुष्की ओढवल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

    देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, तीन महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम निश्चितच होऊ शकतं. यासाठी फार पैसाही लागत नाही. याला इच्छाशक्ती लागते. जर सरकारजवळ राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर तीन महिन्यात ओबीसी आरक्षण शक्य आहे. हे आरक्षण परत येईल आणि त्यानंतरच निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. नाहीतर भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदा आणि 105 नगरपंचायतीत ओबीसींवर अन्याय होईल.

    महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करण्यासोबत राज्य सरकारनं इम्पेरीकल डेटा तयार करण्याचा सल्लाही दिलाय. तो तयार करण्यासाठी आम्ही सरकारला मदत करु, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. वेळ पडल्यास त्यासाठी कायदा करावा, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय. तीन महिन्यात हा डेटा तयार करुन मगच निवडणुका राज्य सरकारनं घ्याव्यात, अशीही मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

    राज्य सरकारने गेली दोन वर्ष फक्त केंद्राकडे बोटं दाखवली असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. या दोन वर्षात सरकारने खरंच ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते, इम्पेरीकल डेटा तयार केला असता, तर आज ओबीसी आरक्षण गमावण्याची वेळ आली नसती, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

    देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, केंद्राने न्यायालयात योग्य बाजू मांडली आहे. परंतु, राज्य सरकारच्या मनात नक्की काय आहे तेच आम्हाला समजत नाही. राज्य सरकारमध्ये जे ओबीसी नेते आहेत त्यांच कोण ऐकत नाही. असा टोला लगावत आमचं सरकार असताना ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा नव्हाता अशी बाजूही फडवीस यांनी यावेळी मांडली.