‘प्रसिद्धी, कारवाईच्या बाबतीत 3500 किलो हेरॉईनवर मुंबईच्या क्रुझवरील एक ग्रॅम चरस भारी’ – सामना

या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेले समीर वानखेडे यांच्या आधीच्या कारवाया धाडसी होत्या हे सगळे ठीक, पण शेवटी कायद्याची चौकट पाळावीच लागेल. त्यात गफलत झाली की कारवाई वादग्रस्त ठरते. संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. तेव्हा आपल्या कारवाया वादग्रस्त का ठरत आहेत, याचा शोध ज्याने त्याने घ्यायला हवा. पुन्हा अशा कारवाईवर टीका करण्याचा अधिकार लोकशाहीने प्रत्येकाला दिला आहे. आता या आर्यन प्रकरणातला धक्कादायक खुलासा झाला आहे.

    जर भारतीय जनता पक्ष सर्व तपास यंत्रणांचे मालक आपणच आहोत असे मानून चालत असेल तर लोकशाहीत ‘मालक’ बदलत असतात, हे भाजपने व त्यांचे राजकीय हुकूम ऐकणाऱ्या यंत्रणांनी पक्के लक्षात घेतले पाहिजे. खोटे साक्षीदार, बेताल बडबड, बँकांना, सार्वजनिक संस्थांना हजारो कोटींचा गंडा घालून पुन्हा आर्यन खानसारख्या प्रकरणातही ‘वसुली’ करणाऱ्यांच्या हाती पक्षाच्या नाडय़ा आहेत. या नाडय़ांची गाठ कधीही सैल होईल व उघडे आहेत ते नागडे होतील. 25 कोटींचे वसुली प्रकरण हे हिमनगाचे एक टोक आहे. मालक व त्यांच्या नोकरांनी सावध राहावे! अशी टीका शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून करण्यात आली आहे.

    काय म्हटलंय सामनाच्या अग्रलेखात?

    “प्रसिद्धी व कारवाईच्या बाबतीत 3500 किलो हेरॉईनवर मुंबईच्या क्रुझवरील एक ग्रॅम चरस भारी पडले. हे इथे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे! मुंद्रा पोर्टवरील 3500 किलो हेरॉईनचे प्रकरण कधी आले व संपले ते कळलेच नाही, पण 1 ग्रॅम चरस प्रकरण सुरूच आहे व आर्यन खानसह काही मुले तुरुंगात आहेत. कायदेपंडित सांगतात, संपूर्ण प्रकरण व मूळ पुरावे पाहता हे प्रकरण जामीन मिळावा असेच आहे. अशा प्रकरणात फसलेल्या मुलांना योग्य मार्गावर आणा. त्यांना योग्य ती शिक्षा करा. पुनः पुन्हा त्याच चिखलात ढकलू नका, असे आपला कायदा सांगतो, पण तसे घडल्याचे दिसत नाही.

    या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेले समीर वानखेडे यांच्या आधीच्या कारवाया धाडसी होत्या हे सगळे ठीक, पण शेवटी कायद्याची चौकट पाळावीच लागेल. त्यात गफलत झाली की कारवाई वादग्रस्त ठरते. संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. तेव्हा आपल्या कारवाया वादग्रस्त का ठरत आहेत, याचा शोध ज्याने त्याने घ्यायला हवा. पुन्हा अशा कारवाईवर टीका करण्याचा अधिकार लोकशाहीने प्रत्येकाला दिला आहे. आता या आर्यन प्रकरणातला धक्कादायक खुलासा झाला आहे.

    आर्यन खान याच्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी 25 कोटी रुपयांची मागणी मध्यस्थांमार्फत झाली. त्यातली मोठी म्हणजे 8 कोटी रुपये इतकी रक्कम अधिकारी समीर वानखेडे यांना मिळणार होती. त्यातली काही रक्कम इकडे तिकडे कशी फिरवण्यात आली हे या संपूर्ण प्रकरणातील एक पंच प्रभाकर याने समोर येऊन सांगितले. या प्रकरणातला एक साक्षीदार किरण गोसावी हा आधीच बेपत्ता झाला आहे. तो बेपत्ता झाला की त्यास बेपत्ता केले, याचा तपास कोणी करायचा? केंद्रीय तपास यंत्रणांचा बुरखाच नव्हे तर संपूर्ण चेहराच या प्रकरणी ओरबाडून निघाला आहे. प्रश्न शाहरुख खान किंवा त्यांच्या पुत्राचा नसून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चारित्र्य दर्शनाचा आहे. पैशासाठी व राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी, स्वतःच्या पार्श्वभागाचा कंडू शमविण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा असा वापर धिक्कारार्ह आहे. असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.