अनधिकृत बांधकामांची यादी सादर करण्याचे प्रशासनाला निर्देश; बेकायदा बांधकामांचा शोध सेटेलाईटद्वारे घेण्याचा प्रस्ताव राखून ठेवला

गेल्या काही वर्षांत मुंबईत अतिक्रमण वाढली असून बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमण याचा शोध उपग्रहावरुन घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. १९९० ते २०२० पर्यंतच्या सेटेलाईटवरुन घेतलेल्या छायाचित्रांचा अभ्यास करण्यात येणार असून या कामासाठी मुंबई महापालिका ११ कोटी २० लाख रुपये खर्च करणार आहे. प्रशासनाने आज स्थायी समितीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडला असता भाजपसह विरोधी पक्षाने आधी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांची यादी व किती बांधकामांवर कारवाई झाली याची माहिती सादर करा अशी मागणी केली. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सदस्यांच्या मागणीची नोंद घेऊन अनधिकृत बांधकामांची यादी सादर करण्याचे निर्देश देत प्रस्ताव राखून ठेवल्याचे जाहिर केले( Instruct the administration to submit a list of unauthorized constructions; Satellite proposed to search for illegal constructions).

    मुंबई : गेल्या काही वर्षांत मुंबईत अतिक्रमण वाढली असून बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमण याचा शोध उपग्रहावरुन घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. १९९० ते २०२० पर्यंतच्या सेटेलाईटवरुन घेतलेल्या छायाचित्रांचा अभ्यास करण्यात येणार असून या कामासाठी मुंबई महापालिका ११ कोटी २० लाख रुपये खर्च करणार आहे. प्रशासनाने आज स्थायी समितीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडला असता भाजपसह विरोधी पक्षाने आधी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांची यादी व किती बांधकामांवर कारवाई झाली याची माहिती सादर करा अशी मागणी केली. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सदस्यांच्या मागणीची नोंद घेऊन अनधिकृत बांधकामांची यादी सादर करण्याचे निर्देश देत प्रस्ताव राखून ठेवल्याचे जाहिर केले( Instruct the administration to submit a list of unauthorized constructions; Satellite proposed to search for illegal constructions).

    मुंबईत जागा मिळेल तिकडे अनधिकृत बांधकामे होत असून मुंबईला अतिक्रमणाचा विळखा बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये पालिकेला मुंबईतील अतिक्रमणावर अंकुश ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने मुंबई शहराचे ३६० अंशात सर्वेक्षण केले आहे. तर, आता जुनी उपग्रहीय छायाचित्र बनवून त्यानुसार अतिक्रमण ठरविण्यात येणार आहे. यासाठी महानगर पालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. यासाठी तज्ञ कंपनीची नियुक्ती करुन हे काम सुरु केले जाणार आहे. सोमवारी स्थायी समितीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता.

    मात्र, आधी मुंबईत किती अनधिकृत बांधकामे आहेत, त्याची यादी सादर करा. ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पातील नाल्यांवर अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत या बांधकामांवर कारवाई का झाली नाही. त्यासाठी अधिका-य़ाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. किती कारवाई झाली असा सवाल भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी विचारला. अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी आल्यानंतरच कारवाई केली जाते. मात्र विकासक आला आणि बिल्डिंग उभारण्यासाठी बांधकामे पाडायची आहेत, असे म्हटले की पालिकेचा संबंधित विभाग लगेत कामाला लागतो.

    इतर ठिकाणची अनधिकृत बांधकामे का पाडली जात नाही असा सवाव विचारत यादी सादर केल्याशिवाय प्रस्ताव मंजूर करू नये अशी मागणीही शिंदे यांनी केली. दीड महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी दबाव झुगारून अनधिकृत बांधकामे पाडा असे निर्देश दिले आहेत. मात्र त्यानंतर आतापर्यंत किती बांधकामांवर कारवाई झाली? कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी सर्वकाही चालले आहे, असा आरोप विनोद मिश्रा यांनी केला.

    अनधिकृत बांधकामांच्या तकारी जेथून येतील तेथेच कारवाई होते. मात्र तशीच बांधकामे आजूबाजूला किंवा इतर ठिकाणी असेल तरी त्याकड़े तक्रार आली नाही, म्हणून दुर्लक्ष केले जाते. आजूबाजूला बांधकामे किती उभी राहिलीत याची पाहणी केली जात नाही, त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहेत. त्यामुळे आधी यादी सादर करा अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक आशिफ झकेरिया यांनी केली. सदस्यांची मागणी लक्षात घेऊन अनधिकृत बांधकामांची यादी सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.

    अनधिकृत बांधकामांचा अभ्यास करणार

    मुंबईतील १९६० पूर्वीची सर्व बांधकामे अधिकृत मानली जातात. त्यामुळे पालिकेने १९६० पासूनच्या उपग्रहीय छायाचित्रांचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र एवढी जुनी छायाचित्र मिळणे शक्‍य नसल्याचे निविदा स्पर्धेत सहभागी झालेल्या कंपन्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे पालिकेने १९९० पासूनच्या छायाचित्रांचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला.

    कसे होणार काम!

    १९९० ते २०२० पर्यंतच्या मुंबईची उपग्रहीय छायाचित्र मिळवण्यात येतील. या छायाचित्रांमधील बदल शोधण्यासाठी एंटरप्राईझ जीआयएस सिस्टीम तयार करण्यात येणार आहे. पालिकेकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीसह नवी माहिती एकत्रीत करुन अनधिकृत बेकायदा बांधकामे ओळखणे, अतिक्रमण ठरविण्यात येणार. नोंदवलेल्या बदलांच्या तपासणीचे विश्‍लेषण करण्यासाठी पालिका सॉफ्टवेअरची खरेदी करणार आहे. या खरेदीसाठी मदत करण्याची जबाबदारी संबंधीत कंत्राटदाराची असणार आहे.