Eat Panamsala, keep your head calm; Strange advice of Jitendra Awhad to the people

गेली ११ वर्षे रखडलेल्या अंधेरी पूर्व येथील पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्वसनाबाबत येत्या महिन्याभरात लोकप्रतिनिधी, म्हाडा तसेच रहिवाशी यांची संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री यांच्या सहकार्याने यातून मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्‍वासन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे शिवसेनेचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी विचारलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना दिले. 

    मुंबई : गेली ११ वर्षे रखडलेल्या अंधेरी पूर्व येथील पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्वसनाबाबत येत्या महिन्याभरात लोकप्रतिनिधी, म्हाडा तसेच रहिवाशी यांची संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री यांच्या सहकार्याने यातून मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्‍वासन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे शिवसेनेचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी विचारलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना दिले.

    जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे शिवसेनेचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून याप्रश्‍नाकडे लक्ष वेधले. अंधेरी पूर्व येथील पीएमजीपी वसाहतीमधील १ ते १७ जुन्या व जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पास म्हाडाने तीनवेळा देकार पत्र विकासक श्रीपती व्हेंचर्स यांना दिले. परंतु विकासकाने ११ वर्षात प्रकल्प राबविण्याबाबत कोणतीच कार्यवाही केली नाही. सद्यस्थितीत जुन्या मोडकळीस आलेल्या १७ इमारतीमधील ९८६ रहिवाशी कुटुंबांच्या जिवीतास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या इमारतींना ३० वर्ष होण्या अगोदर अनेक ठिकाणी इमारतींना तडे गेले आहेत. या इमारतींमध्ये छत कोसळून सुमारे १०० अपघात झाले असून यात अनेक जण दगावली आहेत. येथील पिण्याच्या पाण्याच्या लाईनही खुप खराब झाल्या आहेत. या इमातीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा, विकासक व सोसायटी यांच्यात ट्रायपार्टी करार करण्यात आला होता. परंतु अद्यापही विकासकाने कुठलीच ठोस निर्णय न घेतल्याने या इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबत म्हाडाने अद्याप कुठलीच भूमिका घेतली नसल्याची माहीती, वायकर यांनी या लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहात दिली. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास कधी करण्यात येणार, याप्रश्‍नी म्हाडाची भूमिका काय, याप्रकल्पाचा फिजीबलीटी रिपोर्ट तपासण्याची जबाबदारी ज्या एलोरा कंपनीवर देण्यात आली होती, त्यात काय म्हंटले आहे, याबाबतची माहिती देण्याची मागणी वायकर यांनी केली.

    या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी नेमणुक करण्यात आलेल्या श्रीपती व्हेंचर यांना देण्यात आलेले देकार पत्र रद्द करण्यात आले आहे.  पीएमजीपी वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, म्हाडा व सोसायटी यांची महिन्याभरात संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात येतील तसेच वेळेप्रसंगी मुख्यमंत्री यांच्या समवेत बैठकही घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत दिले.