विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी मविआची सामंजस्याची भुमिका,  राज्यपालांना धुडकावून निवडणुक न घेण्याचा निर्णय

अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी केलेले नियम कायद्यानुसार योग्य आहेत. जे लोकसभेत आहेत, तेच नियम विधानसभेत केले आहेत. त्यामुळे राज्यपाल यथावकाश मान्यता देतील यात शंका नाही. या नियमांना भविष्यात भाजपने न्यायालयात आव्हान दिल्यास त्यावर निवडणूक अडचणीत येवू शकेल असे सांगण्यात आले. अध्यक्षपदाच्या निवडणूक कार्यक्रमाला राज्यपालांकडून मंजुरी येण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहिली तरी काही हरकत नाही असा सामंजस्याचा विचार सर्वानुमते मान्य करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

    मुंबई :  विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी कालपर्यंत आग्रही असणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारमध्येच या मुद्द्यावरुन दोन तट पडल्याने अखेर राज्यपालांना धुडकावून निवडणुक घेण्याचा विचार  अखेर रहित केल्याने घटनात्मक पेचप्रसंग निवळण्यास सुरूवात झाली आहे. विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळणार असल्याने निवडणूक व्हावीच, यासाठी काँग्रेस पक्ष आक्रमक होता. मात्र, राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय अध्यक्षपदाची निवडणूक रेटून नेल्यास गंभीर घटनात्मक परिस्थिती निर्माण होवू शकते ज्यातून हे सरकारही संकटात सापडू शकते असा सबुरीचा विचारही कॉंग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांनी मांडल्याचे सांगण्यात आले. राज्यपालांना डावलून जाता येत नसल्याचे ज्येष्ठ नेत्यांनी समजावल्याने तसेच अध्यक्ष निवडी करीता दोन दिवसांचे विशेष सत्र केंव्हाही घेता येण्याचा सरकारचा विशेषाधिकार अबाधित असल्याने सध्याच ही निवडणूक टाळण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

    सरकारला धोका होईल असा आग्रह धरण्यास मंत्रीगटाचा विरोध

    महाविकास विकास आघाडी सरकारला कोणताही धोका होईल असा आग्रह धरण्यास सरकारमधील मोठ्या मंत्रीगटाचा विरोध  झाल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा विषय मागे पडल्याचे सांगण्यात येत आहे. आघाडीच्या नेत्यांची या संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, छगन भुजबळ आणि सतेज पाटील हे प्रमुख नेते उपस्थित होते. सकाळी ११ वाजता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून मुख्यमंत्र्याच्या पत्रावर नव्याने उत्तराचा लिफाफा आल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यपाल आणि सरकारमध्ये विधानसभा अध्यक्षपदावरून कोणताही संघर्ष होण्याची शक्यता टाळता येण्यासारखी असताना दुराग्रह न करता हा विषय सवडीने हातळण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ज्येष्ठ मंत्र्यानी सांगितले.

    आव्हान दिल्यास निवडणूक सरकार अडचणीत

    अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी केलेले नियम कायद्यानुसार योग्य आहेत. जे लोकसभेत आहेत, तेच नियम विधानसभेत केले आहेत. त्यामुळे राज्यपाल यथावकाश मान्यता देतील यात शंका नाही. या नियमांना भविष्यात भाजपने न्यायालयात आव्हान दिल्यास त्यावर निवडणूक अडचणीत येवू शकेल असे सांगण्यात आले. अध्यक्षपदाच्या निवडणूक कार्यक्रमाला राज्यपालांकडून मंजुरी येण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहिली तरी काही हरकत नाही असा सामंजस्याचा विचार सर्वानुमते मान्य करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

    दरम्यान, राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीला परवानगी नाकारल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधिमंडळ सभागृह हे सार्वभौम आहे. याठिकाणी सर्व अधिकार हे अध्यक्षांचे असतात. सभागृहातील निर्णयात न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करत नाही. त्यामुळे या संदर्भात कुणी न्यायालयात गेले तरी फारसा काही फरक पडण्याची शक्यता नसल्याचे दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.