vishakha raut

औषध खरेदीच्या फाईलचा प्रस्ताव ८ महिन्यांपासून महापौर कार्यालयात पडून राहिला आणि आता त्याची फाईलच गहाळ(Medicine File Missing From Mayors Office) झाली आहे. या प्रकरणी भाजपने महापौरांना लक्ष्य केले आहे. याबाबत मंगळवारी सभागृहनेत्या विशाखा राऊत(Vishakha Raut) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा केला आहे.

    मुंबई: मुंबईकरांच्या(Mumbai) आरोग्यासाठी पावसाळी औषधांच्या खरेदीचा प्रस्तावाची फाईल(Medicine File Missing) गहाळ झाल्यावरून राजकारण पेटले आहे. या फाईलचा प्रस्ताव ८ महिन्यांपासून महापौर कार्यालयात पडून राहिला आणि आता त्याची फाईलच गहाळ(Medicine File Missing From Mayors Office) झाली आहे. या प्रकरणी भाजपने महापौरांना लक्ष्य केले आहे. याबाबत मंगळवारी सभागृहनेत्या विशाखा राऊत(Vishakha Raut) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा केला आहे. महापौरांकडे ७५ लाखापेक्षा अधिक खर्चाचा प्रस्ताव पाठवणे ही प्रशासनाची चूक असून भाजपकडून महापौरांना त्यात गोवण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, असे स्पष्ट केले. दरम्यान फाईल गेली कुठे याचा शोध प्रशासन घेईल असेही राऊत यांनी सांगितले.

    औषधे खरेदीचा प्रस्ताव मागील ८ महिन्यांपासून महापौर कार्यालयात प्रलंबित असून या प्रस्तावाची फाईल गहाळ झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीत या प्रस्तावावर भाजपने प्रशासनाला धारेवर धरीत महापौर कार्यालयला लक्ष्य केले आहे. औषधांचा महत्वाचा प्रस्ताव महापौर कार्यालयात का रखडला ? असा सवाल करीत प्रशासनाला धारेवर धरले. याबाबतची फाईल गहाळ कशी झाली याची चौकशी करण्याची मागणी भाजपने केली असून प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले आहे. याबाबत भाजप तक्रारही करणार आहे.

    या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणी महापौरांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. मूळात ७५ लाख रुपयांपर्यंतचे प्रस्ताव आयुक्त किंवा महापौरांकडे पाठवले जाण्याचा नियम आहे. मात्र त्याहून जास्त ५० कोटीचा प्रस्ताव प्रशासनाने महापौर कार्यालयाकडे पाठवलाच कसा हा प्रश्न असून ती चूक प्रशासनाची आहे. मागील मार्च महिन्यात औषध खरेदी संबंधातील महापौर कार्यालयाकडे आलेली फाईल त्याच महिन्यांत हातोहात मध्यवर्ती खरेदी खाते औषध विभागाचे प्रमुख रमाकांत बिराजदार यांच्याकडे देण्यात आली. तशी नोंद महापौर कार्यालयात आहे. त्यानंतरही महापौर कार्यालयाला दोनवेळा महापौर कार्यालयाला स्मरणपत्र पाठवली गेली. त्यामुळे फाईल गहाळ कशी झाली याचा शोध प्रशासनानेच घ्यायला हवा. या प्रकरणी भाजपकडून महापौरांना राजकीय हेतून अडकवण्याचा प्रयत्न आहे, असेही राऊत यांनी सांगितले.

    काय आहे प्रस्ताव ?
    महापालिका मध्यवर्ती खरेदी खाते यांनी १७३ औषधांच्या खरेदीकरिता ई – निविदा मागवल्या होत्या. या निविदा प्रक्रिया ३१ जुलै २०२० ला पूर्ण झाली होती. मात्र या मसुदा पत्रातील काही बाबींच्या खर्चास मान्यता देण्याचे अधिकार महापौरांना असल्यामुळे हे मसूदा पत्र ३० सप्टेंबर २०२० ला महापौर कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले. भाजपकडून सप्टेंबर २०२० ते मे २०२१ या आठ महिन्यात महापौरांना १८ स्मरणपत्रे पाठवून लक्ष वेधण्यात आले. मात्र या एकाही पत्राचे उत्तर अथवा मसुदापत्र फाईल मध्यवर्ती खात्याला मिळालेले नाही. ही औषधे पावसाळ्यात साथीच्या आजारांसाठी असल्याने महत्वाचे होते. मात्र असे असतानाही या प्रस्तावाकडे महापौर कार्यालयाकडून दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला.

    यासंबधीची असलेली फाईल महापौर कार्यालयाकडे ८ महिने प्रलंबित राहिली व नंतर फाईल गहाळ झाल्याचा आरोपही शिंदे यांनी केला आहे. हा प्रस्ताव महापौर कार्यालयातून गहाळ झाल्यामुळे प्रस्तावाचे दुय्यम पत्र ९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आले. या प्रस्तावात काही निविदाकारांनी विधिग्राह्यता वाढवून देण्यास नकार दिल्याचे देखील समोर आले आहे. महापौर कार्यालयाकडून हा हलगर्जीपणा करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी स्थायी समितीत निदर्शनास आणले. महापौर कार्यालयाचा उल्लेख करणे चुकीचा आहे, असे सांगत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी आयुक्तांकडे परत पाठवला आहे.