malnutrition case

मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या असून या याचिकांवर मुख्य. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, ऑगस्ट ते सप्टेंबर दरम्यान, ४० मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला तसेच डॉक्टरांअभावी २४ गर्भवती महिलांना प्राण गमवावे लागले होते.

    मुंबई : कुपोषणामुळे मेळघाट परिसरात लहान मुलांच्या मृत्यूच्या घटना अद्यापही थांबलेल्या नाहीत. चिखलदरा आणि धारणी परीसरात आठवड्याभरात ७ बालकांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती सोमवारी न्यायालयात देण्यात आली. त्यावर याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू कुठेतरी थांबायला हवेत, बालमृत्यू रोखण्याला प्रथम प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सरकारने यासाठी ठोस पावले उचलायलाच हवीत असेही पुढे स्पष्ट केले.

    मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या असून या याचिकांवर मुख्य. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, ऑगस्ट ते सप्टेंबर दरम्यान, ४० मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला तसेच डॉक्टरांअभावी २४ गर्भवती महिलांना प्राण गमवावे लागले होते.

    कुपोषणामुळे बालमृत्यू सुरूच असून सरकारचे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर आश्चर्य व्यक्त करत हे कुठेतरी थांबायलाच हवे आम्हाला आणखी बालमृत्यू नको आहेत असे बजावत खंडपीठाने सरकारला या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास सांगितले. तेव्हा, मेळघाटसह अन्य परिसारत १५०० डॉक्टर्सची नियुक्त करण्यात आली असून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांद्वारे तेथील लोकांची आरोग्य तपासणी केली जाते.

    तसेच आवश्यक त्या वैद्यकीय तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जात असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली. एवढेच नव्हे तर कुपोषणासंदर्भात जनजागृतीही केली जात आहे असल्याची माहितीही दिली. त्याची दखल घेत याबाबत सविस्तर आदेश देईपर्यंत तेथील आरोग्यस्थिती, बालमृत्यू आणि उपाययोजनांबाबत माहिती देणारा अहवाल दर दोन आठवड्यानी प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.

    आदिवासींची मांत्रिकाकडे धाव

    आदिवासी दुर्गमभागातील आदिवासी डॉक्टरांकडे न जाता मांत्रिकाकडे धाव घेत असल्याचे महाधिवक्त्यांनी सुनावणीवेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शेवटच्या क्षणात आजारी व्यक्ती डॉक्टरांकडे येतो त्यामुळे त्याला वाचवणे कठीण जाते. बालविवाह पद्धत, काटक शरीरयष्टी, घरात होणारी बाळंतपण, एका मुलानंतर अल्पावधीतच दुसरे बाळंतपण ही बालमृत्यूची कारणे असल्याचे महाधिवक्त्यांनी निदर्शनास आणले.