Survey of malnourished children in Mumbai Treatment under National Women Child Welfare Scheme

कुपोषणामुळे मेळघाट परिसरातील अवस्था बिकट झाली आहे. मात्र, कुपोषणआरोग्य विभगापुरते मर्यादित नसून तेथील सर्व समस्या, प्रश्न एकमेकांशी जोडलेलेअसल्याची माहिती सोमवारी मेळघाटातील समस्येबाबत पाहणी दौरा करणारे डॉ. चेरींगदोरजे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने संबंधित सर्व विभागांना या अहवालाचा अभ्यास करून कृतीआराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले(Melghat malnutrition case The problem of malnutrition is not limited to the health department but all the problems there are interconnected; Instructions to study the report and prepare an action plan).

    मुंबई : कुपोषणामुळे मेळघाट परिसरातील अवस्था बिकट झाली आहे. मात्र, कुपोषणआरोग्य विभगापुरते मर्यादित नसून तेथील सर्व समस्या, प्रश्न एकमेकांशी जोडलेलेअसल्याची माहिती सोमवारी मेळघाटातील समस्येबाबत पाहणी दौरा करणारे डॉ. चेरींगदोरजे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने संबंधित सर्व विभागांना या अहवालाचा अभ्यास करून कृतीआराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले(Melghat malnutrition case The problem of malnutrition is not limited to the health department but all the problems there are interconnected; Instructions to study the report and prepare an action plan).

    मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथीलनागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या असून या याचिकांवर मुख्य. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोरसुनावणी पार पडली. खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान, सनदी अधिकारी असलेल्या डॉ. चेरींग दोरजे यांना न्यायालयाच्यावतीने मेळघाट परिसरातील परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, दोरजेयांनी अहवाल सादर केला, या परिसराची पाहणी करताना अनेक दुर्गम खेड्यात, रुग्णालयात भेट दिली.

    तिथे अनेकांनी कुपोषणामुळे लहान मुलं गमावली आहेत. त्यात काही मातांचाही समावेश असून कुपोषणासोबतच नागरिकांमध्ये इतरही आजार मोठ्या प्रमाणात आढळून आल्याचे दोरजे यांनी सांगितले. शिक्षणाची वानवा, बेरोजगारी, प्राथमिक वैद्यकीय सोयीसुविधा, जनजागृती इ. गोष्टीत सुधारणेची गरज असल्याचे सांगत त्यावर ठोस उपाययोजना आवश्यक असल्याचे दोरजे निदर्शनास आणले. राज्य सरकारच्या वैद्यकीय विभागाकडून तज्ज्ञांच्या एक समिती आणिअधिकाऱ्यांनी मेळघाट चिखलदरा, धारणीपरिसात भेट दिली. धारणी, चिखलदरायेथे बैठकही पार पडली. त्या बैठकीत मेळघाटमधील विविध समस्या, औषधं, वैद्यकीय सुविधा, डॉटक्टरांची संख्या, त्यांची उपस्थिती, स्थानिक पातळीवरील उपाययोजनायांवर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती देताना त्याबाबत फोटोही राज्याच्यावतीनेखंडपीठासमोर सादर कऱण्यात आले.

    डॉ. दोरजेच्या कामावर याचिकाकर्ते बंडू सानेयांनी कौतुक केले. त्यांनी अगदी खेडेगावात जाऊन पाहणी केली लोकांशी संवाद साधून त्यांच्या वैयक्तिक समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तसे असले तरीही मेळघाटपरिसरात स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांची जागा अद्यापही रिक्त असल्याची माहिती साने यांनी खंडपीठालादिली. तसेच यंदाच्या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत मेळघाटात सुमारे ४१० मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला असून त्यात नंदूरबारचाही समावेश आहे.

    या जिल्ह्यातील अनेक आश्रामशाळांमध्ये सुमारे लाखभर विद्यार्थी आहेत. त्यांना जेवळणाची भ्रांत असल्याचेही त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शानास आणून दिले. रोजदार हमी योजना सुरु करून आदिवासींनात्याचा लाभ द्यावा, या परिसरात धरणं उभारण्यात आली असून ती सर्व आदिवासींच्या भूखंडावर आहेत. त्याबाबत आधिवासींना योग्य तो मोबदला मिळाल्यास त्यांची आर्थिक अडचणही दूर होण्यास मदत होईल, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर आणि नागरिकांशी संपर्कसाधावा तसे केल्यास येथील समस्यांवर तोडगा निघू शकतो असेही सानेंनी यावेळी नमूद केले.

    सर्व बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने डॉ. दोरजे यांच्याअहवालावर सर्व संबंधित विभागांनी अभ्यास करून एक कृती आराखडा तयार करण्याचे आणि त्या-त्याविभागांतील समस्या आणि प्रश्नांवर केलेल्या योजनांचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशदेत खंडपीठाने सुनावणी ३ जानेवारी २०२२ रोजी निश्चित केली.