एमपीएससीचा भोंगळ कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर : उमेदारांची सुधारित यादी वादात, उच्च न्यायालयात याचिका; सुनावणी १२ ऑगस्टला

एमपीएससी अभियांत्रिकी सेवांसाठी २३ जुलैला राज्य सरकारने उमेदवारांची याची प्रसिद्ध केली. त्यानंतर २६ जुलैला सुधारित यादी जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये पहिल्या यादीतील उमेदवारांची नावे वगळण्यात आल्याने त्यावर आक्षेप घेत गौरव डागा आणि इतर उमेदवारांच्यावतीने अ‍ॅड. सय्यद तौसिफ यासीन यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.

    मुंबई : राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अभियांत्रिकी सेवांसाठी (Engineering Services) नुकतीच प्रसिद्ध केलेली सुधारित यादी (updated list of candidates) वादाच्या भोवर्‍यात अडकण्याची शक्यता आहे. या यादीला आक्षेप घेणारी याचिका (Petition seeking objection) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल (file in Mumbai High Court) झाली असून त्याची दखल घेत पुढील सुनावणीपर्यंत सुधारित यादी कार्यन्वित करू नये, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला (order to state government) दिले आहेत.

    एमपीएससी अभियांत्रिकी सेवांसाठी २३ जुलैला राज्य सरकारने उमेदवारांची याची प्रसिद्ध केली. त्यानंतर २६ जुलैला सुधारित यादी जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये पहिल्या यादीतील उमेदवारांची नावे वगळण्यात आल्याने त्यावर आक्षेप घेत गौरव डागा आणि इतर उमेदवारांच्यावतीने अ‍ॅड. सय्यद तौसिफ यासीन यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.

    त्या याचिकेवर न्या. साधना जाधव आणि न्या. सुरेद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारच्या सुधारित यादीवर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. मराठा समाजासाठी निश्चित केलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागास गटासाठी (एसईबीसी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल गटातून (इडब्ल्यूएस) आरक्षण देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला.

    शासनाने हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला. त्यामुळे तो प्रलंबित भरती प्रक्रियेलाही लागू करण्यात आला. परिणामी या निर्णयानंतर भरती प्रक्रियेत एमपीएससीच्या अभियांत्रिकी सेवांसाठी शासनाने आधी जी उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली होती. त्याऐवजी नव्याने सुधारित यादी जाहीर करण्यात आली. सुधारित यादीत पहिल्या यादीतील नावे आढळून आली नाहीत.

    दुसरीकडे, या शासन निर्णयामुळे अशाच प्रकारे महसूल (तलाठी) पदे, वीज कंपनीतील पदे आणि शिक्षण खात्यातील पदांसह इतरही भरती प्रक्रीयेत अनेक उमेदवार प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत सुधारीत यादीला स्थगिती देण्याची विनंतीही याचिकाकर्त्यांवतीने खंडपीठाकडे करण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारच्याकडून भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अ‍ॅड व्ही. ए. थोरात यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. त्याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १२ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.

    MPSCs mismanagement resurfaced Revised list of candidates in dispute petition in High Court Hearing on August 12