‘तो’ निर्णय रद्द करा नाही तर… मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचा ठाकरे सरकारला इशारा

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या ईएसबीसीमध्ये घटनात्मक आरक्षण मिळवण्यासाठी अनेक आंदोलने मोर्चे झाले. मात्र, सरकारने केवळ मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातून लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून कोसो दूर लोटला जाणार आहे. आरक्षणाबद्दल न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणावर विपरित परिणाम होऊन मराठा आरक्षणाला धक्का लागण्याची शक्यताही राठा क्रांती ठोक मोर्चाने वर्तवली आहे.

औरंगाबाद: मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातून लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने विरोध दर्शवला आहे.

या निर्णय मराठा समाजाला आरक्षणापासून दूर लोटणारा असल्याचा आरोप मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने केला आहे. सरकाराने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, अशा इशाराच मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने दिला आहे.

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या ईएसबीसीमध्ये घटनात्मक आरक्षण मिळवण्यासाठी अनेक आंदोलने मोर्चे झाले. मात्र, सरकारने केवळ मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातून लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून कोसो दूर लोटला जाणार आहे. आरक्षणाबद्दल न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणावर विपरित परिणाम होऊन मराठा आरक्षणाला धक्का लागण्याची शक्यताही राठा क्रांती ठोक मोर्चाने वर्तवली आहे.

हा निर्णय ईडब्ल्यूएस मराठा समाजाला कधीच मान्य राहणार नाही. उच्च न्यायालयात एसईबीसी मराठा आरक्षणाचा कायद्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यावेळेस उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील जातीचा सर्वे करून निर्णय घेण्यात यावा असा आदेश दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने यावर काहीच कारवाई का केली नाही? असा सवालही मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने उपस्थित केला आहे.