खार पश्चिम येथील भूखंडावर विकासकाला बांधकाम करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्थगिती दिली आहे. १९९५ सर्वोच्च न्यायालयाने सदर भूखंड क्रीडांगणासाठी आरक्षित असल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे या भूखंडावर कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने बांधकामाला स्थगिती दिली(Mumbai: 26 years ago, the court had reserved a plot for the stadium; Notice to builder for illegal construction).
मुंबई : खार पश्चिम येथील भूखंडावर विकासकाला बांधकाम करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्थगिती दिली आहे. १९९५ सर्वोच्च न्यायालयाने सदर भूखंड क्रीडांगणासाठी आरक्षित असल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे या भूखंडावर कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने बांधकामाला स्थगिती दिली(Mumbai: 26 years ago, the court had reserved a plot for the stadium; Notice to builder for illegal construction).
खार पश्चिम येथील आंबेडकर रोड येथील आरक्षित भूखंड १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ च्या सुधारित विकास आराखड्यात क्रीडांगणासाठी आरक्षित असल्याचे घोषित केले होते. मात्र, तसे असूनही झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने क्रीडांगणसाठी आरक्षित असलेला भूखंड इंटीग्रेट रिअलिटी प्रोजेक्ट या बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकाम करण्यास परवानगी दिली होती. त्याविरोधात खार येथील स्थानिक रहिवासी दिलीप सप्तर्षी, रॉबर्ट वेसिंजर आणि सुनील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
२०१२ मध्ये या क्रीडांगणाचे क्षेत्र ६,००० चौरस मीटरवरून ४,८०२ चौरस मीटरपर्यंत कमी करण्यात आले असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच या वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून लगतच्या भूखंडावर खोदकाम काम हाती घेण्यात आले आहे. दुसरीकडे, २६ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही भूखंडाचे सीमांकन किंवा कुंपण किंवा क्रीडांगण म्हणून विकसित करण्यात आले नसल्याचेही नमूद केले आहे.
त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, आरक्षित भूखंडावर सुरू असलेल्या बांधकामासंदर्भातील स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर सदर भूखंड सरकारच्या मालकीचा नसून काही वर्षांपूर्वी बृहन्मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला असल्याचा दावा करणारा अहवाल यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकिल उमा पळसुले-देसाई यांनी सादर केला.
दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ३ एप्रिल १९९५ रोजी ६,००० चौरस मीटर क्षेत्रावरील निवासस्थानाच्या बांधकामांवर बंदी घालण्याचा आदेश देऊनही झोपु प्राधिकरणाने या आरक्षित भूखंडावर बांधकाम करण्यास परवानगी कशी दिली, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले आणि न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या आरक्षित भूखंडावर कोणतेही बांधकाम करता येत नाही, असे आदेशच खंडपीठाने जारी केले. तसेच विकासकाला प्रतिवादी करण्याचे तसेच सर्व प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी १० जानेवारी २०२२ रोजी निश्चित केली.
