गृहमंत्र्यांच्या एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसोबतच्या थेट संपर्काचे कारण काय ? उच्च न्यायालयाने विचारला सवाल, तपास होणे गरजेचे असल्याचा केला दावा

राज्याचे गृहमंत्री(Home Minister) सहाय्यक पोलीस निरीक्षक(एपीआय)(API) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्कात का होते ? असा सवाल उपस्थित करत याबाबत तपास होणे गरजेचे असल्याचा दावा केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा (सीबीआय)(CBI)ने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला.

    मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री(Home Minister) सहाय्यक पोलीस निरीक्षक(एपीआय)(API) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्कात का होते ? असा सवाल उपस्थित करत याबाबत तपास होणे गरजेचे असल्याचा दावा केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा (सीबीआय)(CBI)ने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. परमबीर यांचे आरोप आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या हे सारे एकमेकांशी संबंधित असल्यामुळे त्याबाबतही तपास होणे गरजेचे असल्याचेही सीबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले. तसेच न्यायालयाने तपास यंत्रणांना सहकार्य करण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांचे पालन राज्य सरकार करत नसल्याचा दावाही सीबीआयने सुनावणीदरम्यान केला.

    परमबीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्बची दखल घेत सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये राज्य सरकारकडून पोलीस नियुक्त्या आणि बदली तसेच फोन टॅपिंग प्रकरणातील कागदपत्रांची मागणी सीबीआयने केली आहे. त्यातच दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना तर राज्य सरकारने सीबीआयच्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेदांवर आक्षेप घेत ते रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिकाही दाखल केली आहे. यासोबत अन्य दोन याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत.

    या सर्व याचिकांवर सोमवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनवाणी पार पडली. तेव्हा, एनआयए न्यायालयात सचिन वाझेंनी अनिल देशमुखांविरोधात वसूलीचे आदेश देण्याचे आरोप केलेले पत्र याचिकाकर्त्या डॉ. जयश्री पाटील यांनी वाचून दाखवत वाझेंना याचिकेत प्रतिवादी करण्याची मागणी केली. त्याला विरोध करत सदर पत्र एनआयए न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतलेले नाही. त्यामुळे या पत्राचा इथे कोणताही संबंध नसल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल रफिक दादा यांना केला. मात्र, वाझेंचा या महत्वांचा प्रकरणात सहभाग कसा होता ? १५ वर्षांनंतर त्यांना पुन्हा सेवेत कसे रुजू करण्यात आले? नेतेमंडळीसोबत त्यांची थेट उठबस कशी होती ? पुन्हा सेवेत आल्यानंतर वाझेंना महत्वाचं पद का देण्यात आले ? या सर्वबाबी एकमेकांशी संबंधित असून त्यांचा तपास होणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयासमोर केला. सदर प्रकरण भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. त्याचा तपास होत असताना राज्य सरकारने आक्षेप घेण्याचे कारण काय? त्यांनी सीबीआयला सहकार्य करणे आवश्यक आहे. असेही पुढे सिंग यांना स्पष्ट केले.

    वाझेंना पुन्हा सेवेत रुजू करण्याची शिफारस करणाऱ्या समितीबाबत माहिती मागविण्यात आली आहे का याबाबत खंडपीठाकडून विचारणा करण्यात आली. त्यावर परमबीर आणि अन्य दोनजणांच्या समितीने वाझेंना पुन्हा सेवेत समाविष्ट केले असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली असल्याचे सीबीआयच्यावतीने सांगण्यात आले. तसेच सेवेत रुजू झाल्यावर त्यांचा सर्वत्र होणारा वावर पाहता त्यांनी राजकीय वरदहस्ताने पुनर्नियुक्ती झाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे वाझेंच्या पुनर्नियुक्तीची चौकशी आणि तपास होणे गरजेचे असल्याचा दावा सीबीआयच्यावतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. परमबीर सिंह यांनी पत्रामार्फत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्ता आरोपी असला तरीही तपास करण्यात आला आहे. वाझेंना पुन्हा सेवेत घेणाऱ्या समितीत परमबीर सुद्धा होते. त्यामुळे त्यासंदर्भात कागदपत्रं मिळणे आवश्यक असल्याचेही मेहता यांनी सांगितले.

    फोन टॅपिंग प्रकरणात चौकशीविनाच फाईल बंद

    दुसरीकडे, फोन टॅपिंगप्रकरणात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या अतिरिक्त महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या संबंधित अहवाल लिक झाला की करण्यात आला ? याबाबत राज्य सरकार आपल्यापरीने तपास करत असले तरीही त्यातून काय माहिती समोर आली ? फोन टॅपिंगमध्ये कोणता डेटा सापडला? याची कोणतीही चौकशी न करता फाईल बंद करण्यात आली असल्याचा आरोप सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला.