एसटीच्या विलिनीकरणाच्या याचिकेवर आजही निर्णय नाहीच,एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अहवालावर आता शुक्रवारी होणार सुनावणी

मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) एसटी विलिनीकरणाच्या (MSRTC Merger With State Government) याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी महामंडळाच्या वकिलांना मुख्य न्यायाधिशांनी विचारणा केली. न्यायमूर्ती वाराळेंनी २२ डिसेंबरला एक आदेश दिला होता. २२ डिसेंबरला देण्यात आलेल्या आदेशानुसार एक मागणी सोडून बाकी सर्व मागण्या पूर्ण केल्याचं सरकारी वकिलांनी सांगितलं होतं.

    मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाच्या (MSRTC Merger With State Government)  याचिकेवरील सुनावणीला कोर्टाने (High Court) पुढची तारीख दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अहवालावर आता शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

    एसटी कर्मचाऱ्यांनी तब्बल १०९ दिवस एसटीच्या राज्य सरकारमधील विलिनीकरणासाठी संप (St Worker Strike) पुकारला होता. सुरूवातील आंदोलन सुरू झाल्यानंतर दोन आठवड्यांनी या आंदोलनावर तोडगा निघत नाही असे दिसल्यानंतर राज्य सरकारकडून ऐतिहासिक पगारवाढ करण्यात आली. मात्र तरीही काही कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम राहिल्याने हे आंदोलन चिघळलं. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात पोहोचलं.  या संपामुळे एसटीचे तर नुकसान झालेच आहे. मात्र याची झळ अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांना बसली आहे. या संपामुळे अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फी, सेवासमाप्ती, निलंबन अशा कारवाई करण्यात आल्या आहेत.

    मुंबई उच्च न्यायालयात एसटी विलिनीकरणाच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी महामंडळाच्या वकिलांना मुख्य न्यायाधिशांनी विचारणा केली. न्यायमूर्ती वाराळेंनी २२ डिसेंबरला एक आदेश दिला होता. २२ डिसेंबरला देण्यात आलेल्या आदेशानुसार एक मागणी सोडून बाकी सर्व मागण्या पूर्ण केल्याचं सरकारी वकिलांनी सांगितलं होतं. सेवा ज्येष्ठतेनुसार एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढही देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं. उच्चस्तरीय समितीचा सीलबंद अहवाल हायकोर्टापुढे सादर करण्यात आला. हा अहवाल पाहिलात का, अशी विचारणा महामंडळाच्या वकिलांना हायकोर्टात करण्यात आली. तुम्ही आधी अहवाल पाहा, असं आमचं मत असल्याचं मुख्य न्यायाधिशांनी सांगितलं होतं. दरम्यान, आता शुक्रवारी या संदर्भातील पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.