दुखवटा आणखी किती दिवस पाळणार ? सर्वसामान्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांचा विचार करा – एसटी संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण

दुखवटा आणखी किती दिवस पाळणार ? संपामुळे (MSRTC Workers Strike) सर्वसामान्य नागरिक, शैक्षणिक मुलांसह कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीयांचीही फरफट होत असल्याचे निरीक्षण बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नोंदवले.

    मुंबई : वेतन, एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण आदी मागण्यांसाठी संपाचे (MSRTC Workers Strike) अस्त्र उगारलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी काहींनी नैराश्यातून आत्महत्येचे ( ST Workers Suicide) टोकाचे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे कर्मचारी त्यास संप नाही दुखवटा संबोधित करत आहेत. मात्र, असा दुखवटा आणखी किती दिवस पाळणार ? संपामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शैक्षणिक मुलांसह कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीयांचीही फरफट होत असल्याचे निरीक्षण बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नोंदवले.

    राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसत असल्याचे कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. कोरोनामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू, आर्थिक विवंचनेतून केलेल्या आत्महत्या अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, अशी मागणी करत संघटनेकडून संप पुकारण्यात आला. त्या विरोधात महामंडळाने उच्च न्यायालयात तातडीने रीट याचिका तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. प्रसन्ना वराळे न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी, सद्यस्थितीत कोणतीही सुधारणा नसल्याची माहिती महामंडळाने खंडपीठाला सांगितले.

    संपाविरोधात कारवाईचे महामंडळाकडे अधिकार
    राज्यात विविध महामंडळं आहेत. त्यांच्याही विलिनीकरणाचा विचार सुरू आहे. एसटी महामंडळ आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. एसटी महामंडळात दररोज आर्थिक उलाढाल होत असते. त्यासाठी बसेस नेहमीसारख्या सुरू होणे गरजेचे आहे. संपामुळे आणखी आर्थिक संकटात पडली आहे. कोरोना काळात महामंडळ तोटा सहन करत असताना त्यात संपाची भर पडली आहे. त्यामुळे फक्त विलिनीकरणाची मागणी करून महामंडळाला ती लगेच मान्य करण्यास सांगणे योग्य नव्हे, प्रत्येक वेळेला कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांचे दाखले देऊ नये. जर कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीर संप पुरकारल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे महामंडळाकडे अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यांना मध्येच थांबवत हा एक संवेदनशील मुद्दा असून आम्हीही त्याची दखल घेत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

    कर्मचारी दुखवटा पाळत आहेत
    एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप नसल्याचा पुर्नउच्चार करण्यात आला. महामंडळ त्यांच्यावर कारावाईचा बडगा उगारला असल्याने ते डिप्रेशनमध्ये असून त्यांच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असल्याचे कर्मचाऱ्यांच्यावतीने वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी सांगितले. तसेच आजपर्यंत ५७ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचीही माहिती दिली. विद्यार्थी आणि लोकांचे नुकसान व्हावे असे कामगारांनाही वाटत नाही. त्यावर असा दुखवटा आणखी किती दिवस पाळणार ? दुखवटा पाळणं योग्य आणि नैसर्गिक आहे. मात्र, यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शैक्षणिक मुलांसह संपातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचीही फरफट होत आहे. तसेच नाताळनिमित्त शाळा बंद असल्या तरीही एसटीविना जेष्ठ नागरीक, रूग्ण, सर्वसामान्य जनतेचे हाल होत आहेत. ज्यात एसटी कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांचाही समावेश आहे. त्यामुळे एक पाऊल पुढे या, त्यांना होणाऱ्या त्रासाचाही विचार करा, असे न्यायालयाने सदावर्तेंना सांगितले.

    न्यायालयीन माहिती डेपोत प्रसिद्ध करा
    सुमारे ४८ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी एसटी महानंडळाने सुरू असलेल्या अवमान कारवाईबाबतच्या याचिकेची माहिती सर्व डेपोत लावावी. तसेच मराठी, हिंदी वृत्तपत्राच्या माध्यमातून त्याची प्रसिद्धी करावी, जेणेकरून जास्तीत जास्त कामगारांपर्यंत सद्यपरिस्थितीची माहिती पोहोचेल असे निर्देश देत खंडपीठाने ५ जानेवारीपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.