रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे माणसं जीव गमावत असल्याने गांभीर्याने विचार करा, उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला सुनावले खडे बोल

खड्ड्यांमुळे निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court Comment About Potholes On Roads)  केंद्र आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले.

    मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गाचे (Mumbai – Goa Highway) घोंगडे भिजत असतानाच मुंबई-नाशिक महामार्गावरील (Mumbai – Nashik Highway) खड्ड्यांमुळे निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court Comment About Potholes On Roads)  केंद्र आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले. मुंबई-नाशिक द्रुतगती महामार्गाच्या दुरावस्थेवर राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक असून खराब रस्त्यांमुळे लोकांना मौल्यवान जीव गमवावा लागत आहे. अशा शब्दात खंडपीठाने प्रशासनाला खडेबोल सुनावले.

    मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदीकरणावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली असताना आता जुन्या मुंबई आग्रा महामार्गाचा एक भाग असलेल्या मुंबई – नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांच्या वृत्तांची गंभीर दखल घेत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.

    हे सुद्धा वाचा

    बातम्यांचा दाखला देताना खंडपीठाने सांगितले की, या महामार्गाच्या एका विशिष्ट भागातून जाण्यासाठी १५ मिनिटे लागतात. मात्र, ठिकठिकाणी पसरलेल्या खड्ड्यांच्या साम्राज्यांमुळे मार्ग काढून जाण्यासाठी खूप वेळ लागत आहे. खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोडीं होत असून इंधानाची जास्त प्रमाणात वापरले जाते. वाहने एकाच ठिकाणी अडकून पडल्यामुळे परिणामी इंधनही वाया जाते आणि पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा परिस्थितीत विविध आजारांनी त्रस्त व्यक्ती या मार्गावरून प्रवास कसा करू शकेल. तसेच एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय मदत मिळणेही कठीण होऊन बसेल, हे योग्य नाही, यावर प्रशासनाने काहीतरी उपाययोजना कऱणे गरजेचे आहे. अन्यथा हे असेच सुरू राहिल्यास लोकांना मौल्यवान जीव गमवावे लागतील, अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले.

    त्यावर, मुंबई-नाशिक महामार्गावरील काही भाग हा केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकऱणाच्या अखत्यारित येत असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शानास आणून दिले. त्याची दखल घेत अशा सर्वसामान्यांशी निगडित समस्यांवर केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे समन्वय साधून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशासन आधी गंभीर होणेही गरजेचे असल्याचे खंडपीठाने अधोरेखित केले आणि केंद्रासह राज्य सरकारला या गंभीर समस्येवर कोणती पावले उचलण्यात आली, त्याबाबत माहिती सादर कऱण्याचे निर्देश देत सुनावणी ४ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

    पालक मंत्र्यांनी ओढले होते ताशेरे
    काही दिवसांपूर्वी नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनीही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) आणि पीडब्ल्यूडीच्या अधिकार्‍यांना मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या खराब स्थितीबद्दल ताशेरे ओढले होते. महामार्गाची लवकर दुरुस्ती न झाल्यास कारवाईचा इशारा भुजबळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिला होता.

    १२० रुपये मोजावे लागतात
    मुंबई-नाशिक द्रुतगती मार्ग हा एक टोल रस्ता आहे. जवळजवळ १०० किलोमीटरच्या मार्गावर एकेरी प्रवासासाठी १२० रुपये मोजावे लागतात. तसे असले तरीही येथील रस्त्याची चाळण झाली असून नागरिकांना वाहनातून जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे.

    मुंबई गोवा महामार्गाची आठवण
    सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांशी संबंधित जनहित याचिकेची आठवण प्रतिवादींना करून दिली. एनएच-६६ महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे काम १० वर्षांपासून सुरू असून येथेही खड्ड्यांच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. त्यावरही उपायांसह राज्यव्यापी धोरणाची माहिती सादर करण्याचे खंडपीठाने यावेळी राज्य सरकारच्या निदर्शानास आणून दिले.