कोरोना काळात पालकांनी विद्यार्थ्यांची शाळेची फी भरली नाही म्हणून नवी मुंबईतील काही शाळांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागातील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग थांबवले. या प्रकरणी विजय साळे यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
मुंबई : नवी मुंबईतील विविध शाळांनी सुमारे १ हजार ८०३ विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण थांबवल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यांची दखल घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याना नवी मुंबईतील खाजगी शाळांना नोटीस देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोरोना काळात पालकांनी विद्यार्थ्यांची शाळेची फी भरली नाही म्हणून नवी मुंबईतील काही शाळांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागातील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग थांबवले. या प्रकरणी विजय साळे यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
शाळांच्या या निर्णयामुळे प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागातील विद्यार्थ्यांचे मुलांचे नुकसान होत आहे. या संदर्भात नवी मुंबई महापालिका, शिक्षण विभागाला वारंवार अर्ज करूनही त्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने यात लक्ष घालावे, आणि शैक्षणिक वर्ष २०१९ ते २०२१ सालच्या शुल्कात विद्यार्थ्यांना ५० टक्के सवलत द्यावी, विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग तात्काळ सुरू करावेत अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने खंडपीठासमोर केली. या याचिकेची गंभिर दखल घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याना खाजगी शाळांना नोटीस पाठवण्याचे निर्देश देत सुनावणी दोन आठवड्यांपर्यंत तहकूब केली.